राज्यातील आणखी ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; एकूण ३०५ तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत…
मंत्रिमंडळ बैठकीत बळीराजाला दिलासा देणारे महत्त्वाचे निर्णय; दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अग्रीम आर्थिक मदत देण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा..
मुंबई, दि. १४ ऑक्टोबर २०२६ : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी ४० तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या २६५ वरून ३०५ झाली आहे. तसेच दिवाळीपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अग्रीम मदत म्हणून प्रत्येकी ५ हजार रुपये जमा करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
राज्यातील अनेक भागांत पावसाची कमतरता, शेती उत्पादनावरील परिणाम आणि पाणीटंचाई यांमुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. अशा परिस्थितीत सणासुदीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या हातात आर्थिक मदत पोहोचावी, या उद्देशाने शासनाने अग्रीम मदतीचा निर्णय घेतला आहे.
आणखी ४० तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश
राज्य सरकारने यापूर्वी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. मात्र, काही भागांतून दुष्काळी परिस्थितीबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर शासनाने परिस्थितीचा पुन्हा आढावा घेतला. ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ या निर्धारित निकषांच्या आधारे आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. परिणामी, राज्यातील एकूण ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे नव्याने समाविष्ट झालेल्या तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांनाही शासनाच्या दुष्काळ निवारण उपाययोजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना विविध सवलती आणि मदत उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने पावले उचलली आहेत.
दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची अग्रीम मदत
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली असून दिवाळीच्या काळात कुटुंबाच्या गरजा भागविणेही अनेकांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. नियमित दुष्काळ मदत वितरित करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया आणि अन्य औपचारिकता पूर्ण होण्यास वेळ लागू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी दिवाळीपूर्वी अग्रीम स्वरूपात प्रत्येकी ५ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ही मदत पात्र लाभार्थ्यांना देण्याची कार्यवाही संबंधित शासकीय यंत्रणांमार्फत केली जाणार आहे. प्रत्यक्ष वितरणासाठी लागू असलेले निकष आणि प्रशासकीय प्रक्रिया महत्त्वाची राहणार आहे.
दुष्काळ निवारणासाठी विविध सवलती
दुष्काळग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून विविध सवलती लागू करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. यामध्ये जमीन महसुलातील सवलती, पीककर्जाच्या पुनर्रचनेसंबंधी उपाययोजना आणि वीजबिलांबाबत सवलती अशा उपायांचा समावेश आहे. संबंधित सवलतींचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना लागू नियमांनुसार मिळणार आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना केवळ तात्पुरती आर्थिक मदत न देता त्यांच्या शेतीव्यवस्थेला आधार देण्याची गरज आहे. पिकांचे नुकसान, उत्पादनातील घट, वाढता खर्च आणि पाण्याची कमतरता या समस्यांवर उपाययोजना करणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
चारा आणि पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावरही लक्ष
दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता आणि ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनू शकतो. त्यामुळे चारा उपलब्धता, चाऱ्याच्या खरेदीसंबंधी उपाययोजना आणि आवश्यकतेनुसार पाणीपुरवठा याकडे शासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिक आणि पशुधनाला दिलासा मिळण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे.
शेतकऱ्यांना तातडीचा आधार देण्याचा प्रयत्न..
सामान्यतः दुष्काळ जाहीर करण्याची आणि त्यानंतर मदत वितरित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागतो. यंदाची परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया लवकर राबविली असून, दिवाळीपूर्वी अग्रीम मदतीचा निर्णय घेतला आहे.
आता पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत मदत वेळेत पोहोचविणे, दुष्काळग्रस्त भागातील आवश्यक सवलतींची अंमलबजावणी करणे आणि पाणीटंचाई व चाऱ्याच्या समस्येवर प्रभावी उपाययोजना करणे, ही प्रशासनासमोरील महत्त्वाची जबाबदारी असणार आहे.
एकूणच, राज्यातील आणखी ४० तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त यादीत समाविष्ट करण्याचा आणि पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय हा दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या बळीराजाला दिलासा देणारा ठरला आहे.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची यादी-
१. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना ₹५,००० अग्रीम मदत
पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ₹५,००० जमा करण्याची घोषणा.
२. आणखी ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या २६५ वरून ३०५ झाली. संबंधित भागांत दुष्काळासाठी निर्धारित १२ सवलती लागू राहतील.
३. चारा हमीभावाने खरेदी
रब्बी हंगामात चाऱ्याची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून उत्पादित चारा हमीभावाने खरेदी करण्याची घोषणा.
४. पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरमध्ये वाढ
पाणीटंचाईग्रस्त भागांत आवश्यकतेनुसार टँकर वाढविणे आणि GPS प्रणालीद्वारे टँकरचे ट्रॅकिंग करण्याबाबत माहिती देण्यात आली.
५. वीजबिल वसुलीबाबत सूचना
शेतकऱ्यांकडून वीजबिल वसुलीसाठी अवाजवी तगादा लावू नये, असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. नियमबाह्य वर्तन झाल्यास कारवाईचा इशाराही देण्यात आला.
६. कर्जवसुलीबाबत बँकांशी चर्चा
शेतकऱ्यांवर कर्जवसुलीसाठी अनावश्यक दबाव येऊ नये, यासाठी बँका व मायक्रोफायनान्स संस्थांशी चर्चा करण्याबाबत माहिती देण्यात आली.
७. शैक्षणिक शुल्कमाफीच्या अटींबाबत घोषणा
शैक्षणिक शुल्कमाफीच्या शासन निर्णयातील अटी-शर्ती हटविल्याची माहिती वृत्तांत देण्यात आली आहे. संबंधित योजना व पात्रतेचा अधिकृत शासन निर्णय तपासणे आवश्यक आहे.
८. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जनसेवेबद्दल अभिनंदनाचा ठराव
घटनात्मक पदांवर सलग २५ वर्षांच्या जनसेवेबद्दल अभिनंदनाचा ठराव मंत्रिमंडळाने एकमताने मंजूर केला.
९. शासकीय भूखंड वितरण धोरणात सुधारणा
स्वतंत्र बांधकामास अयोग्य, चिंचोळ्या किंवा पोहोचमार्ग नसलेल्या शासकीय भूखंडांच्या वितरणासंबंधी नियमांत सुधारणा करण्यास मंजुरी.
१०. गिरडा यात्रास्थळ विकासाला मंजुरी…
बुलढाणा जिल्ह्यातील गिरडा येथे श्री संत गजानन महाराज संस्थान, शेगाव यांना यापूर्वी वृक्षलागवडीसाठी दिलेल्या जमिनीपैकी ३ हेक्टर ८१ आर क्षेत्रावर कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मंजुरी.
🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️⬜️🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️🟥
🎤 जनशक्तीचा दबाव न्यूज..
➤ (RNI NO. MAHMAR/2014/59698)
➤ भारत सरकारमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
