जमावशाहीला मोकळीक की कायद्याचे राज्य? सावर्डेतील घटनेने उपस्थित केले प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचे गंभीर प्रश्न!..

Spread the love

बेपत्ता मुलीला न्याय मिळायलाच हवा; मात्र न्यायाच्या नावाखाली निष्पाप नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी खेळ नको! रात्रीच्या वेळी शंभराहून अधिक लोकांचा जमाव मोहल्ल्यात शिरल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर..

रत्नागिरी | प्रतिनिधी- बेपत्ता मुलीचा शोध लागावा, तिची सुखरूप सुटका व्हावी आणि तिच्याशी संबंधित प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी, ही प्रत्येक संवेदनशील नागरिकाची रास्त अपेक्षा आहे. एका कुटुंबावर ओढवलेले संकट, त्यांच्या मनातील अस्वस्थता आणि न्याय मिळविण्यासाठी सुरू असलेली धडपड समजून घेणे आवश्यक आहे. मात्र न्यायाच्या या रास्त मागणीच्या नावाखाली कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्याचे समर्थन कोणत्या आधारावर करायचे? सावर्डे येथे घडलेल्या घटनेने हाच अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

रात्रीच्या वेळी शंभराहून अधिक लोकांचा जमाव एखाद्या मोहल्ल्यात प्रवेश करतो, ही बाब केवळ एका घटनेपुरती मर्यादित नसून गावातील कायदा-सुव्यवस्था, नागरिकांची सुरक्षितता आणि सामाजिक सलोखा यांच्याशी निगडित आहे. अशा वेळी परिस्थिती चिघळली असती, एखादी अनुचित घटना घडली असती किंवा निष्पाप नागरिकांना त्याचा फटका बसला असता, तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची राहिली असती? जमावातील व्यक्तींची की वेळेवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना न करणाऱ्या यंत्रणेची? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.

न्याय मागण्याचा अधिकार आहे; पण कायदा हातात घेण्याचा नाही!..

बेपत्ता मुलीचा शोध घेणे, तिच्या सुरक्षिततेची खात्री करणे आणि संबंधित प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास करणे ही पोलिस प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. या तपासात नागरिकांनी पोलिसांना सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. मात्र तपासाच्या नावाखाली स्वतःच शोधमोहीम राबविणे, एखाद्या परिसरात जमावाने प्रवेश करणे किंवा सामूहिक दबाव निर्माण करून स्वतःच न्यायनिवाडा करण्याची भूमिका घेणे, ही लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्याच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा आणणारी बाब ठरू शकते.

एखाद्या व्यक्तीवर संशय असणे किंवा तिच्याविरोधात आरोप असणे म्हणजे त्या व्यक्तीच्या संपूर्ण समाजाला अथवा परिसरातील नागरिकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे नव्हे. गुन्हा करणारी व्यक्ती कोणत्याही समाजातील असो, तिच्यावर कायद्यानुसार कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र त्या व्यक्तीच्या कथित कृत्याची शिक्षा संपूर्ण मोहल्ल्यातील नागरिकांना देण्याचा अधिकार कोणत्याही व्यक्तीला, संघटनेला अथवा जमावाला नाही.

एका व्यक्तीच्या आरोपामुळे संपूर्ण मोहल्ला संशयाच्या भोवऱ्यात का?

सावर्डेतील मुस्लिम मोहल्ला शांतताप्रिय असून तेथील नागरिकांनी नेहमीच सामाजिक सलोखा जपण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशी स्थानिकांची भूमिका असेल, तर त्या भावनेचाही आदर होणे गरजेचे आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित कृत्यामुळे संपूर्ण परिसरातील नागरिकांना संशयाच्या नजरेने पाहणे किंवा त्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल असे वातावरण तयार होणे योग्य नाही.

समाजातील प्रत्येक घटकाला सन्मानाने आणि निर्भयपणे जगण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या प्रकरणातील संशयित व्यक्ती आणि त्या परिसरातील सामान्य नागरिक यांच्यातील फरक ओळखणे ही प्रशासनाची तसेच समाजाची जबाबदारी आहे. दोषी व्यक्तीला कायद्यापुढे उभे करणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच निष्पाप नागरिकांच्या सुरक्षिततेचे संरक्षण करणेही महत्त्वाचे आहे.

पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह!..

या घटनेने पोलिस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रात्रीच्या वेळी शंभराहून अधिक लोकांचा जमाव एखाद्या मोहल्ल्यात प्रवेश करतो, अशा परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी कोणती खबरदारी घेण्यात आली होती? परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वेळीच पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला होता का? जमावाच्या हालचालींची माहिती प्रशासनाला होती का? आणि भविष्यात अशा प्रकारची घटना पुन्हा घडू नये यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली जाणार आहेत?

याशिवाय, या घटनेदरम्यान कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्यास संबंधित व्यक्तींची ओळख पटवून निष्पक्ष कारवाई होणार का, हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारवाई करताना कोणताही राजकीय दबाव, सामाजिक समीकरणे किंवा व्यक्तीचा प्रभाव आड येता कामा नये. कायदा सर्वांसाठी समान आहे, हे केवळ भाषणातून नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृतीतून दिसले पाहिजे.

धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्यांना वेळीच रोखण्याची गरज!..

हिंदू-मुस्लिम ऐक्य आणि सामाजिक सलोखा ही कोकणातील गावांची महत्त्वाची ओळख राहिली आहे. गावातील सण-उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम आणि दैनंदिन व्यवहारांमध्ये सर्व समाजघटकांनी एकमेकांशी सहकार्याची भूमिका घेतलेली आहे. अशा परिस्थितीत एखाद्या घटनेचा आधार घेऊन दोन समाजांमध्ये अविश्वास, गैरसमज किंवा तणाव निर्माण होत असेल, तर ते वेळीच रोखणे गरजेचे आहे.

अफवा, चिथावणीखोर वक्तव्ये, सोशल मीडियावरील अप्रमाणित संदेश आणि जमावाच्या माध्यमातून दबाव निर्माण करण्याच्या प्रवृत्तीला प्रशासनाने गांभीर्याने घेतले पाहिजे. कोणत्याही समाजातील व्यक्तीने कायद्याचे उल्लंघन केले असेल, तर त्याच्यावर पुराव्यांच्या आधारे कारवाई व्हावी. मात्र धर्म, जात किंवा सामाजिक ओळख यांचा आधार घेऊन कोणालाही लक्ष्य केले जाऊ नये.

न्याय आणि नागरिकांची सुरक्षितता या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या!..

या संपूर्ण प्रकरणात दोन महत्त्वाच्या बाबींचा विसर पडता कामा नये. पहिली म्हणजे बेपत्ता मुलीचा शोध लागून तिला न्याय मिळणे हा तिचा मूलभूत हक्क आहे. दुसरी म्हणजे कोणत्याही निरपराध नागरिकाला जमावाच्या दहशतीला सामोरे जावे लागू नये, हा कायद्याच्या राज्याचा मूलभूत निकष आहे.

एका बाजूला मुलीच्या कुटुंबाची वेदना आणि न्यायाची अपेक्षा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला परिसरातील सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. या दोन्ही बाबींचा समतोल राखून तपास करणे आणि परिस्थिती नियंत्रणात ठेवणे, हे पोलिस प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान आहे.

सावर्डेकरांना हवा विश्वास; प्रशासनाने उत्तरदायित्व दाखवावे!

सावर्डेतील या घटनेकडे कोणत्याही धार्मिक किंवा राजकीय दृष्टिकोनातून पाहण्यापेक्षा कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून पाहणे अधिक आवश्यक आहे. मुलीच्या प्रकरणाचा तपास वेगाने आणि निष्पक्षपणे व्हावा. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी. त्याचबरोबर जमावाच्या माध्यमातून कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्यास त्याचीही चौकशी करून संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई व्हावी.

प्रशासनाने नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अफवांना आळा घालावा आणि गावातील सर्व समाजघटकांशी संवाद साधावा. कायद्याचे राज्य टिकविण्यासाठी पोलिसांची निष्पक्षता आणि प्रशासनाचे उत्तरदायित्व अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

कारण न्यायाच्या नावाखाली जमावशाहीला मोकळीक मिळाली, तर उद्या कोणत्याही व्यक्तीची, कोणत्याही मोहल्ल्याची सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. मुलीला न्याय मिळालाच पाहिजे; निष्पाप नागरिकांचे संरक्षण झालेच पाहिजे आणि सावर्ड्यातील सामाजिक सलोखा अबाधित राहिलाच पाहिजे. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही, हा संदेश पोलिस प्रशासनाने आपल्या कृतीतून देण्याची वेळ आता आली आहे!