शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला न्याय द्या; पाणीटंचाईचे संकट टाळा!आमदार शेखर निकम यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आर्त मागणी…

Spread the love

रत्नागिरी जिल्ह्यातील उर्वरित सहा तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त क्षेत्रात समावेश करण्याची मागणी…

*रत्नागिरी | प्रतिनिधी-* रत्नागिरी जिल्ह्यात सन २०२६ च्या खरीप हंगामात पावसाने दीर्घकाळ दडी मारल्याने भात आणि नाचणी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. आधीच विविध नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या परिस्थितीमुळे आर्थिक फटका बसला असून, त्यांच्या नुकसानीला योग्य न्याय मिळावा आणि संभाव्य पाणीटंचाईच्या संकटावर वेळीच उपाययोजना व्हाव्यात, यासाठी आमदार शेखर निकम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या आहेत.

रत्नागिरी, राजापूर आणि संगमेश्वर या तीन तालुक्यांचा ‘ट्रिगर-१’ अंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, पावसातील खंडामुळे जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमधील शेतीवरही विपरीत परिणाम झाल्याचे लक्षात घेऊन चिपळूण, दापोली, खेड, मंडणगड, लांजा आणि गुहागर या उर्वरित सहा तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त क्षेत्रात समावेश करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार निकम यांनी केली आहे.

*खरीप पिकांचे नुकसान; पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी..*

पावसातील दीर्घ खंडामुळे भात आणि नाचणी या प्रमुख खरीप पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला. परिणामी, शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत बाधित शेतकऱ्यांना शासनाकडून वेळेत मदत मिळणे आवश्यक आहे.

जिल्ह्यातील खरीप पीक नुकसान पंचनाम्यांसाठी एकूण ५५ हजार ९६८ हेक्टर क्षेत्राचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यापैकी उपलब्ध माहितीनुसार, आतापर्यंत ४ हजार ८३३.१८ हेक्टर क्षेत्रावरील पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. या प्रक्रियेत एकूण १७ हजार ८४ शेतकरी बाधित आढळले आहेत.

पंचनाम्यांची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे उर्वरित क्षेत्रावरील पंचनामे तातडीने पूर्ण करावेत आणि निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.

*दुष्काळग्रस्त क्षेत्राच्या समावेशाचा प्रश्न ऐरणीवर…*

जिल्ह्यातील काही तालुक्यांचा ‘ट्रिगर-१’ अंतर्गत समावेश झाला असला, तरी उर्वरित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनाही पावसाच्या अनियमिततेचा फटका बसला आहे. त्यामुळे केवळ काही तालुक्यांपुरती मदत मर्यादित न ठेवता, प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करून इतर तालुक्यांनाही दुष्काळग्रस्त क्षेत्राच्या निकषांत समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

चिपळूण, दापोली, खेड, मंडणगड, लांजा आणि गुहागर या तालुक्यांतील परिस्थितीचा योग्य आढावा घेऊन शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे पात्र शेतकऱ्यांना शासकीय मदतीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

*संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी १६४ कामांचा प्रस्ताव..*

शेतीच्या नुकसानीबरोबरच ग्रामीण भागात आगामी काळात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यताही महत्त्वाची चिंता ठरत आहे. उन्हाळ्यात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागू नये, तसेच ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा व्यवस्था सक्षम राहावी, यासाठी आतापासूनच नियोजन करणे आवश्यक आहे.

याच पार्श्वभूमीवर विंधण विहिरी घेणे, नळ पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती करणे आणि अस्तित्वातील विहिरींचे खोलीकरण करणे यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश असलेल्या एकूण १६४ प्रस्तावित कामांना प्रशासकीय मान्यता आणि आवश्यक निधी मंजूर करावा, अशी मागणी आमदार निकम यांनी केली आहे.

या कामांना वेळेत मंजुरी मिळाल्यास संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला तयारी करता येईल. त्यामुळे संबंधित प्रस्तावांवर विलंब न करता निर्णय घेऊन प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

*पिंपळी खुर्द येथे शासकीय मत्स्यबीज केंद्र उभारण्याची मागणी…*

शेती आणि पाणीप्रश्नांबरोबरच जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसायाच्या विकासाकडेही आमदार शेखर निकम यांनी लक्ष वेधले आहे. चिपळूण तालुक्यातील पिंपळी खुर्द येथे शासकीय मत्स्यबीज केंद्र उभारण्यात यावे, यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्वतंत्र पत्र दिले आहे.

या केंद्रामुळे स्थानिक मत्स्य व्यावसायिकांना दर्जेदार मत्स्यबीज उपलब्ध होण्यास मदत होईल. तसेच मत्स्यपालन व्यवसायाचा विस्तार, स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती आणि युवकांना व्यवसायाच्या नव्या संधी उपलब्ध होण्यास चालना मिळू शकते.

रत्नागिरी जिल्ह्यात मत्स्य व्यवसायाला मोठे महत्त्व आहे. अशा परिस्थितीत शासकीय मत्स्यबीज केंद्राची उभारणी झाल्यास स्थानिक व्यावसायिकांना आवश्यक सुविधा मिळण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे या प्रस्तावावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही विनंती आमदार निकम यांनी केली आहे.

*शेतकरी, ग्रामस्थ आणि मत्स्य व्यावसायिकांच्या प्रश्नांवर शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष..*

खरीप पिकांच्या नुकसानीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळणे, ग्रामीण भागातील संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी आवश्यक कामांना निधी उपलब्ध होणे आणि मत्स्य व्यवसायाला चालना देणाऱ्या प्रकल्पाची उभारणी होणे, या तीनही बाबी जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत.

या मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा आमदार शेखर निकम यांनी व्यक्त केली आहे. आता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी, पाणीपुरवठ्याचे संकट टाळण्यासाठी आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी शासन कोणते निर्णय घेते, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.

*शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला भरपाई, ग्रामीण भागाला पाणीटंचाईतून दिलासा आणि मत्स्य व्यवसायाला विकासाची दिशा मिळावी, यासाठी आमदार शेखर निकम यांनी मांडलेल्या मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, हीच जिल्ह्यातील नागरिकांची अपेक्षा आहे.