मुंबई- राज्य सरकारने माहिती अधिकार (RTI) कायद्यात केलेल्या वादग्रस्त बदलांना अखेर तूर्तास स्थगिती दिली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या बदलांविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः पुढाकार घेत राज्य माहिती आयोगाशी पत्रव्यवहार केला. त्यानंतर राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्तांनी 12 जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या सुधारित नियमांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.
अण्णा हजारेंच्या भूमिकेनंतर मुख्यमंत्र्यांची मध्यस्थी..
माहिती अधिकार कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांविरोधात अण्णा हजारे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप केला. मुख्यमंत्र्यांनी राज्य माहिती आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात, “ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्याशी या विषयावर सविस्तर चर्चा झाल्याशिवाय कोणताही अंतिम निर्णय घेणे उचित ठरणार नाही,” असे स्पष्ट नमूद केले. मुख्यमंत्र्यांच्या या पत्राची दखल घेत राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी सुधारित नियमांना स्थगिती दिली.
12 जूनची अधिसूचना वादाच्या भोवऱ्यात..
▪️राज्य सरकारने 12 जून रोजी माहिती अधिकार कायदा 2005 संदर्भातील सुधारित अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. या अधिसूचनेत अर्ज शुल्कापासून अपील शुल्कापर्यंत अनेक नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले होते.
▪️या बदलांमुळे सामान्य नागरिकांना माहिती मिळवणे अधिक खर्चिक आणि क्लिष्ट होईल, असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संघटनांनी केला होता.
▪️अण्णा हजारे यांनीही सरकारवर टीका करत माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असून तो महसूल मिळवण्याचे साधन बनवू नये, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले होते. काही लोक कायद्याचा गैरवापर करत असले तरी संपूर्ण व्यवस्थेवर आर्थिक बोजा टाकणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
सरकारने बदल पूर्ववत न केल्यास उपोषणाचा होता इशारा…
अण्णा हजारे यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला होता की, माहिती अधिकार कायद्यातील हे बदल मागे घेतले नाहीत, तर ते पुन्हा उपोषणाचा मार्ग स्वीकारतील. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढाकार घेतल्याने सरकारने तात्पुरती माघार घेतल्याचे चित्र आहे.
सरकारच्या सुधारित नियमांमध्ये पुढील महत्त्वाचे बदल करण्यात आले होते:
▪️माहिती अर्जाचे शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये
▪️माहितीच्या प्रतींसाठीचे शुल्क प्रति पान २ रुपयांवरून ५ रुपये
एका अर्जात फक्त एकाच विषयावर माहिती मागवता येणार
▪️अर्जाची मर्यादा १५० शब्दांपर्यंत
अर्जासोबत फोटो ओळखपत्र अनिवार्य
▪️प्रथम अपीलसाठी ५० रुपये शुल्क, द्वितीय अपीलसाठी १०० रुपये शुल्क
▪️संबंधित माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्यास ती तिथूनच घेण्याचे निर्देश देता येणार
▪️एकाच विषयावरील पुनरावृत्तीचे अर्ज फेटाळण्याचा अधिकार
▪️वैयक्तिक माहिती मागवण्यासाठी मोठे सार्वजनिक हित सिद्ध करणे बंधनकारक
ई-मेल, ऑनलाइन आणि UPI द्वारे अर्ज व शुल्क भरण्यास मान्यता
▪️सुनावणीस वारंवार अनुपस्थित राहिल्यास अपील फेटाळण्याची तरतूद
कार्यकर्त्यांकडून निर्णयाचे स्वागत..
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर सुधारित नियमांना स्थगिती मिळाल्याने माहिती अधिकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. आता अण्णा हजारे यांच्यासोबत चर्चा करूनच पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याने, माहिती अधिकार कायद्यातील बदलांबाबत सरकार नव्याने विचार करणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️⬜️🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️🟥
*🎤 जनशक्तीचा दबाव न्यूज..*
*➤ (RNI NO. MAHMAR/2014/59698)*
*➤ भारत सरकारमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर*
