स्थायी समिती, परिवहन समिती, शिक्षण समितीसह पाच प्रमुख समित्यांच्या निवडींचा प्रश्न ऐरणीवर; ॲड. सागर कदम यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश
*ठाणे | प्रतिनिधी-* ठाणे महानगरपालिकेतील रखडलेल्या वैधानिक समित्यांच्या निवडी आणि स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्त्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. महापालिकेच्या पाच प्रमुख समित्यांची रचना आणि स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीची प्रक्रिया पुढील **आठ आठवड्यांत म्हणजेच दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश** न्यायालयाने दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रक्रियेला आता गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
ठाणे महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरही महापालिकेच्या महत्त्वाच्या वैधानिक समित्यांवरील सदस्य आणि सभापतींच्या निवडी प्रलंबित होत्या. त्याचबरोबर स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्त्यांचाही प्रश्न बराच काळ रखडला होता. या विलंबामुळे महापालिकेच्या प्रशासकीय आणि धोरणात्मक कामकाजातील महत्त्वाच्या समित्यांची रचना पूर्ण होण्यास अडथळा निर्माण झाला होता.
या पार्श्वभूमीवर ॲड. सागर कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून रखडलेल्या नियुक्त्या आणि समित्यांच्या निवडी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.
आठ आठवड्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्दे
या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महापालिकेतील रखडलेल्या समित्यांच्या निवडी आणि स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया आठ आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला आता या प्रक्रियेचे नियोजन करून पुढील कार्यवाही करावी लागणार आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे नियुक्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता असली, तरी प्रत्यक्ष निवड प्रक्रिया, अधिकृत कार्यक्रम आणि संबंधित पदांवरील अंतिम नियुक्त्या या पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीवर अवलंबून असतील.
कोणत्या समित्यांच्या निवडी रखडल्या?
ठाणे महानगरपालिकेतील प्रमुख समित्यांमध्ये पुढील समित्यांचा समावेश आहे:
– **स्थायी समिती:** महापालिकेच्या आर्थिक प्रस्तावांवर आणि महत्त्वाच्या प्रशासकीय विषयांवर विचार करणारी प्रमुख समिती.
– **परिवहन समिती:** शहरातील सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेशी संबंधित विषयांवर काम करणारी समिती.
– **शिक्षण समिती:** महापालिकेच्या शिक्षणविषयक कामकाजाशी संबंधित विषय हाताळणारी समिती.
– इतर दोन प्रमुख वैधानिक समित्या: महापालिकेच्या विविध विषयांवरील निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या समित्या.
या समित्यांचे सदस्य आणि सभापती निवडले गेल्यानंतर महापालिकेच्या विविध विषयांवरील निर्णयप्रक्रियेला संस्थात्मक स्वरूप मिळते.
स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीकडे लक्ष
निवडणुकीत थेट निवडून आलेल्या नगरसेवकांव्यतिरिक्त, कायद्यातील तरतुदींनुसार स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती केली जाते. महापालिकेतील पक्षीय संख्याबळ आणि लागू असलेल्या कायदेशीर नियमांनुसार ही प्रक्रिया पार पाडली जाते.
ठाणे महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीचा विषयही प्रलंबित असल्याने त्याबाबत न्यायालयाच्या निर्देशांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता संबंधित पक्ष, महापालिका प्रशासन आणि निवड प्रक्रियेशी निगडित यंत्रणा यांची पुढील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
महापालिकेच्या कामकाजावर काय परिणाम होऊ शकतो?
स्थायी समितीसह अन्य वैधानिक समित्या या महापालिकेच्या निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांची रचना वेळेत पूर्ण झाल्यास विविध विषयांवर चर्चा, प्रस्तावांचे परीक्षण आणि संबंधित निर्णयांची प्रक्रिया अधिक नियमितपणे पार पडण्यास मदत होऊ शकते.
मात्र, समित्यांच्या निवडी पूर्ण झाल्याने सर्व प्रलंबित प्रश्न तत्काळ सुटतीलच असे नाही. प्रत्यक्ष कामकाजाची गती ही समित्यांची रचना, प्रशासनाकडून होणारी कार्यवाही आणि संबंधित विषयांवरील निर्णय यांवर अवलंबून असेल.
पुढील दोन महिने महत्त्वाचे
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर ठाणे महानगरपालिकेतील समित्यांची रचना आणि स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीसाठी पुढील दोन महिने महत्त्वाचे ठरणार आहेत. निर्धारित मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण होते का, निवडींचा अधिकृत कार्यक्रम कधी जाहीर होतो आणि संबंधित पदांवरील नियुक्त्या कशा पद्धतीने होतात, याकडे ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
ठाणे महापालिकेतील रखडलेल्या समित्या आणि स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडींबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमुळे प्रक्रियेला स्पष्ट कालमर्यादा मिळाली आहे. आता या निर्देशांची अंमलबजावणी करून महापालिकेतील वैधानिक समित्यांची रचना पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आहे.
— जनशक्तीचा दबाव
दबाव जनशक्तीचा, निर्धार लोकशाहीच्या सन्मानाचा
🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️⬜️🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️🟥
*🎤 जनशक्तीचा दबाव न्यूज..*
*➤ (RNI NO. MAHMAR/2014/59698)*
*➤ भारत सरकारमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर*
