मुंबई : वाहतूक कोंडीसह अन्य समस्या सोडविण्यासाठी मोठ्या शहरांमध्ये वाहनांच्या संख्येवर मर्यादा आणली जाणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून नवीन गाडी खरेदी करण्यापूर्वी निवासी संकुलात किंवा पालिकेच्या वाहनतळामधील पार्किंग सुविधेचे प्रमाणपत्र बंधनकारक केले जाणार आहे. त्यानुसार नव्या गाडीची नोंदणी होऊन गाडीला वाहतूक विभागाकडून टॅग दिला जाईल. त्यासंबंधातील प्रस्ताव लवकरच वाहतूक विभागाकडून सरकारला सादर केला जाणार आहे. मात्र, यामधून रिक्षा आणि दुचाकींना वगळण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच परिवहन विभागाचा १०० दिवसांत करावयाच्या कामाचा आढावा घेतला. त्यावेळी वाहतूक विभागाने आराखडा सादर केला. महाराष्ट्रात सध्या अंदाजे ३.८ कोटी वाहने आहेत. दरवर्षी यात १० टक्के नव्या वाहनांची भर पडते. नव्या गाड्यांची होणारी नोंदणी पाहता ही संख्या २०३० पर्यंत ६.७ कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. विद्यमान व्यवस्थेवर आणखी ताण येऊ नये, यासाठी राज्यातील वाहनसंख्येवर निर्बंध आणण्याची गरज असल्याचेही वाहतूक विभागाने म्हटले आहे.
वायू आणि ध्वनी प्रदूषणाबरोबरच वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी नवीन वाहनांना अधिकृत पार्किंगची सुविधा अनिवार्य केली जाणार आहे. या योजनेसाठी परिवहन विभागाला नोडल विभाग म्हणून नामनिर्देशित करा, असे वाहतूक विभागाने सुचविले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संबंधित शहरांमध्ये सार्वजनिक व खासगी पार्किंगची जागा निर्देशित करावी लागणार आहे. त्यासाठी डिजिटल पोर्टल उभारण्यापासून वाहनांना पार्किंगचे प्रमाणपत्र स्थानिक संस्थांना द्यावे लागेल. त्याचबरोबर गृहनिर्माण सहकारी संस्थांद्वारे केले जाणारे पार्किंगचे वाटप अंतिम समजले जाईल, असे वाहतूक विभागाने आपल्या आराखड्यात म्हटले आहे.
प्रस्तावित योजनेतून दुचाकी व तीनचाकी प्रवासी वाहनांना वगळण्यात आले असून, केवळ चारचाकी वाहनांसाठी ही योजना असणार आहे. मात्र, पार्किंगचे प्रमाणपत्र असल्यानंतर नव्या वाहनांना एक नवीन आयडी टॅग दिले जाणार आहे. सध्या रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांना प्रस्तावित योजनेतून सूट दिली जाणार असली, तरी गाडीची मुदत वाढवून घेताना त्यांना पार्किंगचे प्रमाणपत्र दाखवावे लागणार आहे; अन्यथा अशा गाड्या भंगारात काढाव्या लागणार आहेत. ही योजना अंमलात आल्यानंतर नव्या वाहनांच्या नोंदणीमध्ये संबंधित अधिकृत पार्किंग क्षेत्र नोंदणी क्रमांकाशी जोडले जाणार आहे.
