*मुंबई :-* दरवर्षी दिवाळीनंतर मुंबईसह आजूबाजूच्या शहरांतील हवेची गुणवत्ता घसरते. सर्वत्र धुके दिसते. दरवर्षी उद्भवणाऱ्या या समस्येवर काही तोडगा काढण्यात येणार आहे का ? न्यायालय आदेश देते म्हणून काही उपाययोजना आखण्यात येतात. मात्र, त्या केवळ न्यायालयाला दाखविण्यासाठी असतात. प्रत्यक्षात प्रदूषणाला आळा घालण्याबाबत प्रशासन उदासीन आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि मुंबई महापालिकेला फैलावर घेतले.
मुंबईतील बांधकामे, मेट्रो आणि कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे वायू प्रदूषणात भर पडत आहे. त्यापाठोपाठ रेड झोनमध्ये येणाऱ्या इंडस्ट्रीज आणि बेकऱ्यांमुळेही मुंबईची हवा खराब होत असल्याचे एमपीसीबीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यावर, मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने, मुंबईतील बेकऱ्या कोळसा व लाकडांवर न चालविता इलेक्ट्रिक किंवा ग्रीन एनर्जीवर चालविण्याची सूचना केली.
*…अन्यथा भट्ट्यांचे परवाने देऊ नका…*
मुंबईत पाच कोटी पाव बनतात, असा उल्लेख एका बातमीत होता. पाव बनविणाऱ्या बेकऱ्यांशिवाय, ढाबे, हॉटेल्स आणि काही कार्यक्रमांसाठी अन्नपदार्थ बनविणारे कॅटरिंगवालेही प्रदूषणात भर घालत आहेत.
त्यांना आळा कसा घालणार ? त्यावर एमपीसीबीच्यावतीने ॲड. ज्योती चव्हाण यांनी, आतापर्यंत २८७ बेकऱ्यांना नोटीस बजावली असून, त्यांना कोळसा व लाकडाचा वापर करण्यात मनाई केली आहे, असे सांगितले.
तर महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी सांगितले की, बेकऱ्यांनी प्रदूषण केल्यास त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात येणार नाही. त्यावर न्यायालयानेही परवाना देऊ नका, अशी सूचना केली.
मेट्रो, कोस्टल रोड व अन्य प्रकल्पांमुळे मुंबईच्या प्रदूषणात भर पडल्याचे पालिकेने प्रतिज्ञाद्वारे मान्य केले. परंतु, विकासकामे थांबवू शकत नाही, अशी भूमिकाही घेतली. पालिकेच्या या भूमिकेवर कोर्टाने ताशेरे ओढले.
आम्ही रात्री ८ ते १० पर्यंत फटाके वाजविण्याची मुभा दिली, पण मध्यरात्री १ वाजेपतर्यंत फटाके वाजत होते. प्रशासनाने आमच्या आदेशाचे पालनच केले नाही. प्रदूषणाच्या पातळीत घट केव्हा होणार? प्रशासन सक्रिय उपाययोजना आखण्यात अयशस्वी ठरले आहे.
पालिका जोपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याला यासाठी जबाबदार धरत नाही, तोपर्यंत ही स्थिती सुधारणार नाही. पालिका आयुक्तांनी कोणत्या अधिकाऱ्यावर कारवाई केली आहे का? त्यांनी तसे करावे मग आम्ही त्यांचे कौतुक करू, असे न्यायालयाने म्हटले.
गेल्यावर्षी फेब्रुवारीत न्यायालयाने प्रदूषणासंदर्भात रेड झोनमध्ये असलेल्या कारखान्यांचे ऑडिट करून प्रदूषणकारी कंपन्यांवर कारवाईचे निर्देश एमपीसीबीला दिले होते. मुंबई व उपनगरात सुमारे ८००० रेड झोनमधील कारखाने असल्याने त्यांची पाहणी करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यवळ नसल्याचे एमपीसीबीने न्यायालयाला सांगितले होते. न्यायालयाने त्यावेळी सरकारला १००० रिक्त पदे भरण्याचे निर्देश दिले होते. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडून विशेष परवानगी घेण्याचा सल्लाही दिला होता. मात्र, एक वर्ष उलटूनही पदे रिक्त असल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. न्यायालयाचे आदेश असतानाही पदे का भरली नाहीत? तुमच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाचा अवमान केला आहे, असे महाअधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांना न्यायालयाने सांगितले.
