रत्नागिरी : मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर खंडपीठ होण्याबाबत कृती समितीतर्फे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले. त्या वेळी एकत्रित बैठक घेण्यासंबंधी मुख्य न्यायाधीश यांच्याकडे वेळ मागितली आहे. लवकरच बैठक घेऊ, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. खंडपीठासंबंधी शासन सकारात्मक असून विषय मार्गी लागेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
या शिष्टमंडळात रत्नागिरी बारचे अध्यक्ष व कृती समितीचे सदस्य ॲड. विलास पाटणे, ॲड. अशोक कदम, ॲड. विजय साखळकर, उपाध्यक्ष ॲड. शाल्मली आंबुलकर, सचिव ॲड. रत्नदीप चाचले उपस्थित होते. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्यामुळे मुख्यमंत्र्यांसोबत भेट झाली.
रत्नागिरी, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, सातारा व सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यातील ४७०० वकील, साठ हजार खटले व त्यातील हजारो पक्षकार यांच्याशी खंडपीठाला विषय निगडित आहे. गेली सुमारे ३८ वर्षे कोल्हापूर खंडपिठासाठी लढा सुरू आहे व महाराष्ट्र शासनाचे त्या कामी सहकार्य वेळोवेळी लाभले आहे. तथापि, हा विषय अंतिमतः मार्गी लागण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्याशी संपर्क साधून संयुक्त सभा बोलवावी, ही विनंती निवेदनात करण्यात आली. त्याला अनुसरून शासन सकारात्मक आहे. लवकरच बैठक घेऊ, असे आश्वस्त केले. पक्षकारांच्या न्यायासाठी असल्याने मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा कृती समितीतर्फे करण्यात आली.
