विद्यार्थ्यांकडून दंडवसुलीचा आरोप; भंगार व्यावसायिकांच्या वाहनांकडे दुर्लक्ष का?..

Spread the love

संगमेश्वर पोलिसांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह; परीक्षेला जाणाऱ्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांची गैरसोय, जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी..

संगमेश्वर, दि. २४ ऑक्टोबर : संगमेश्वर परिसरात वाहतूक नियमांच्या अंमलबजावणीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. नाणीज येथील कार्यक्रमासाठी एसटीच्या गाड्या वळविण्यात आल्याने नवनिर्माण महाविद्यालयाच्या परीक्षेला जाणाऱ्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांची गैरसोय झाल्याचा आरोप आहे. पर्यायी वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने काही विद्यार्थ्यांना दुचाकीवरून प्रवास करावा लागला. याचदरम्यान, दुचाकीवरून तिघेजण प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी अडवून दंडाच्या नावाखाली ५०० रुपये देण्यास सांगितले, अन्यथा १,५०० रुपयांचे चलन करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी पसरल्याचे सांगितले जात आहे.

या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर संगमेश्वर पोलिसांच्या वाहतूक नियंत्रणाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित होत असून, नियमांची अंमलबजावणी करताना परिस्थितीचा विचार केला जातो का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

एसटीच्या गाड्या वळवल्याने विद्यार्थ्यांची गैरसोय…

नाणीज येथील कार्यक्रमासाठी एसटीच्या गाड्या अन्य मार्गाने वळविण्यात आल्याने ग्रामीण भागातून संगमेश्वर येथे परीक्षेसाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वाहतुकीच्या अडचणींचा सामना करावा लागल्याचा आरोप आहे. परीक्षा वेळेत गाठण्यासाठी विद्यार्थ्यांची धावपळ झाली. सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने काही विद्यार्थ्यांनी दुचाकीचा आधार घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.

परीक्षेसारख्या महत्त्वाच्या प्रसंगी विद्यार्थ्यांना वेळेत परीक्षा केंद्रावर पोहोचता यावे, यासाठी पर्यायी वाहतूक व्यवस्था किंवा योग्य नियोजन करणे आवश्यक होते का, हा प्रश्न या घटनेमुळे पुढे आला आहे. एसटीच्या गाड्या वळविण्याचा निर्णय कोणत्या कारणाने घेण्यात आला आणि विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली होती का, याबाबत संबंधित यंत्रणांनी स्पष्टता देण्याची गरज आहे.

विद्यार्थ्यांकडून ५०० रुपये मागितल्याचा आरोप..

दुचाकीवरून तिघेजण प्रवास करत असताना पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना अडवले आणि ५०० रुपये देण्यास सांगितले; अन्यथा १,५०० रुपयांचे चलन करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. या आरोपांमुळे वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी आणि दंड आकारण्याच्या प्रक्रियेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

मात्र, या प्रकरणात नेमकी किती वाहने अडविण्यात आली, किती विद्यार्थ्यांवर दंडात्मक कारवाई झाली, चलन अधिकृतपणे जारी करण्यात आले का आणि कथित ५०० रुपयांच्या मागणीबाबत कोणते पुरावे उपलब्ध आहेत, याची अधिकृत माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन पोलिसांनीही आपली बाजू स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

वाहतूक नियमांनुसार दुचाकीवरून तिघांनी प्रवास करणे हा नियमभंग आहे. मात्र, नियमांची अंमलबजावणी करताना अधिकृत दंडप्रक्रियेचे पालन झाले का, हा स्वतंत्रपणे तपासण्याचा मुद्दा आहे. कोणत्याही प्रकारची अनधिकृत दंडवसुली झाली असल्यास त्याची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे.

भंगार व्यावसायिकांच्या वाहनांबाबत कारवाई का नाही?..

एका बाजूला दुचाकीस्वार आणि रिक्षाचालकांवर तत्परतेने कारवाई होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात असताना, दुसऱ्या बाजूला भंगार व्यावसायिकांच्या जुन्या आणि कथितरीत्या आवश्यक कागदपत्रे नसलेल्या वाहनांच्या वाहतुकीवर कारवाई होते का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

या वाहनांची कागदपत्रे, वाहनाची योग्यता, विमा, परवाना आणि वाहतुकीसंबंधी नियमांचे पालन यांची तपासणी केली जाते का, याबाबत नागरिकांना स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक आहे. संबंधित वाहनांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्याचे आरोप सिद्ध झालेले नसल्याने त्यांची प्रत्यक्ष तपासणी करूनच वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.

महामार्गावरील अपघात, वाहनांचे नुकसान आणि वाहतूक कोंडीच्या घटनांमध्ये संबंधित यंत्रणा कोणती पावले उचलते, याचाही आढावा घेण्याची मागणी होत आहे. वाहतुकीशी संबंधित सर्व वाहनांवर नियमांनुसार समान आणि पारदर्शक कारवाई व्हावी, ही नागरिकांची अपेक्षा आहे.

कायद्याची अंमलबजावणी निवडक पद्धतीने होतेय का?..

वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करताना कोणताही भेदभाव न करता कायद्यानुसार कारवाई होणे आवश्यक आहे. दुचाकीस्वार, रिक्षाचालक, व्यावसायिक वाहने आणि भंगार वाहतूक करणारी वाहने अशा सर्व वाहनांची तपासणी लागू नियमांनुसार व्हायला हवी.

विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत दंडात्मक कारवाई झाली असल्यास त्याची अधिकृत नोंद, चलन आणि कारवाईचे कारण स्पष्ट केले पाहिजे. तसेच, अन्य वाहनांच्या बाबतीत तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्यास त्यांचीही नियमानुसार चौकशी झाली पाहिजे. केवळ आरोपांच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यावसायिकाला दोषी ठरविणे योग्य नसले, तरी नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची दखल घेणे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.

मुंबई गोवा हवेचे कॉन्टॅक्ट करावे ही कारवाई नाही. मग सर्वसामान्य नागरिकांवर कारवाई का?

मुंबई गोवा हायवे कॉन्ट्रॅक्टर यापूर्वी ऑर्डर गाड्या वाहतूक करत होते. गाड्यांना नंबर प्लेट लाईट हे नव्हते. पोलीस वेरिफिकेशन ही झालेली नव्हते. अनेक अपघातांमध्ये मुंबई गोवा हायवेच्या कॉन्ट्रॅक्टरला पाठीशी घालण्याचे काम संगमेश्वर पोलिसांच्या वतीने करण्यात आले आहे. लेखी पत्रावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. हायवेच्या  कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ट्रान्सपोर्ट गाड्यांमधून प्रवाशांची वाहतूक करण्यात आलेली होती. ते दररोज होत होती. संबंधित अपघातही झालेली आहेत. परंतु पोलीस प्रशासनाने कोणती कारवाई केलेली नाही. संगमेश्वर पोलिसांचा दिसून येतो.

जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी लक्ष घालण्याची मागणी..

संगमेश्वर परिसरातील या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून विद्यार्थ्यांकडून कथितरीत्या पैसे मागितल्याच्या आरोपांची सत्यता तपासावी. अधिकृत चलनाची नोंद, संबंधित पोलिसांची भूमिका आणि विद्यार्थ्यांचे म्हणणे यांची पडताळणी करावी. तसेच, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांवर समान निकषांनुसार कारवाई होत आहे का, याचाही आढावा घ्यावा, अशी मागणी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे होत आहे.

यासोबतच पोलीस, पत्रकार आणि ग्रामस्थ यांच्यातील संवाद अधिक खुला व नियमित व्हावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना अधिकृत उत्तर मिळाल्यास गैरसमज दूर होण्यास आणि पोलिसांवरील जनतेचा विश्वास टिकविण्यास मदत होऊ शकते.

विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळणे आणि पारदर्शक कारवाई महत्त्वाची…

या संपूर्ण प्रकरणात दोन महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आले आहेत. पहिला म्हणजे, सार्वजनिक वाहतुकीतील बदलांमुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी योग्य नियोजन करणे. दुसरा म्हणजे, वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करताना दंडप्रक्रिया पारदर्शक आणि कायदेशीर असणे.

विद्यार्थ्यांकडून पैसे मागितल्याचा आरोप, भंगार व्यावसायिकांच्या वाहनांबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न आणि वाहतूक नियंत्रणातील कथित विसंगती यांची अधिकृत चौकशी झाल्यानंतरच संपूर्ण वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल. त्यामुळे संगमेश्वर पोलिसांनी या प्रकरणात आपली भूमिका मांडावी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी आवश्यक ती पडताळणी करून योग्य कार्यवाही करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.

जनशक्तीचा दबाव न्यूज

दबाव जनशक्तीचा, निर्धार लोकशाहीच्या सन्मानाचा

🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️⬜️🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️🟥

🎤 जनशक्तीचा दबाव न्यूज..
➤ (RNI NO. MAHMAR/2014/59698)
➤ भारत सरकारमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर

Author


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page