*मुंबई-* राज्यातील बळीराजासाठी राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजने’अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिली जाणारी ५० हजार रुपये भरण्याची जाचक अट सरकारने पूर्णपणे काढून टाकली आहे. यामुळे राज्यातील तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी मिळणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विरोधकांकडून या कर्जमाफी योजनेवर होत असलेल्या टीकेला फडणवीस यांनी आकडेवारीसह सडेतोड उत्तर दिले. “या योजनेमुळे केवळ ३६ लाख शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल आणि १२-१३ हजार कोटींचाच लाभ मिळेल, हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे. राष्ट्रीयकृत, व्यापारी आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून गोळा केलेल्या अचूक डेटानुसार, ही योजना ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळवून देणारी ऐतिहासिक योजना आहे,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
५० हजारांची अट का काढली?..
कर्जमाफीबाबत अभ्यास करण्यासाठी सरकारने ‘प्रवीण परदेशी समिती’ स्थापन केली होती. वारंवार कर्जमाफी दिल्यास शेतकरी कर्ज भरणे थांबवतील आणि बँकिंग व्यवस्था कोलमडेल, अशी भीती या समितीने व्यक्त केली होती. त्यामुळे मागील योजनेत लाभ घेतलेल्यांना पुन्हा कर्जमाफी देताना काही रक्कम (उदा. ५० हजार) भरण्याची अट सुचवली होती. मात्र, महायुतीच्या सर्व आमदारांनी ही ५० हजारांची अट रद्द करण्याची जोरदार मागणी लावून धरली.
ही अट काढल्यास तिजोरीवर ३ ते ४ हजार कोटींचा अतिरिक्त भुर्दंड पडेल आणि दोन लाख शेतकरी लाभापासून वंचित राहतील, हे माहीत असूनही व्यापक हिताचा विचार करून सरकारने ही अट मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, जुन्या (२६-२७) अटीही वगळण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
आधीच्या आणि नव्या योजनेत नेमका फरक काय?…
आधीच्या ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’तील त्रुटी दूर करून सरकारने ही नवी योजना अधिक लवचिक बनवली आहे. आधीच्या योजनेत शेतकऱ्याची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा केवळ १ रुपया जरी जास्त असली, तरी त्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळत नव्हता. मात्र, अहिल्यादेवी होळकर योजना या नव्या योजनेत ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही सरसकट २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. तसेच, महात्मा फुले योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांनाही या नव्या योजनेत सामावून घेतले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात जाऊ न देणे हेच आमचे उद्दिष्ट…
कर्जमाफीमागची सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना फडणवीस म्हणाले, “कोणत्याही कर्जमाफीने शेतकरी कधीही श्रीमंत होऊ शकत नाही, पण तो ‘क्रेडिटवर्दी’ (Creditworthy – कर्ज घेण्यास पात्र) नक्कीच होतो. शेतकऱ्याला पुन्हा खासगी सावकाराकडे जावे लागू नये, हेच या कर्जमाफीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.”
आम्ही २०२९ पर्यंत थांबू शकलो असतो, पण…
“विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी आम्ही कर्जमाफीचा शब्द दिला होता. सध्या आम्ही सर्व निवडणुका जिंकलो असल्याने हा निर्णय आम्ही २०२९ पर्यंतही लांबवू शकलो असतो. पण, जेव्हा शेतकरी अडचणीत असतो, तेव्हा त्याला तातडीने मदत मिळालीच पाहिजे, या भावनेतून आम्ही ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी जाहीर केली आहे,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
पहिली कर्जमाफी कोणी केली?
शेती आणि नैसर्गिक संकटे यांचे नाते फार जुने आहे. अगदी राजे-महाराजांच्या काळातही तीन वर्षांतून एकदा तरी पीक हातचे जायचे, अशी नोंद इतिहासात आढळते. त्यावेळी संपूर्ण अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित असल्याने राजे संकटाच्या काळात शेतसारा (कर) माफ करायचे. काही राजांनी तर शेतीचा विकास व्हावा म्हणून कर्ज पुरवल्याचेही दाखले आहेत. परंतु, ते तात्पुरते निर्णय होते.
सध्याही हवामान बदलाचे संकट आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेती व्यवसाय मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी, यामुळे संपूर्ण हंगाम डोळ्यांदेखत वाया जातो. अशा बिकट परिस्थितीत शेतकरी दर एक-दोन वर्षांनी सरकारकडे कर्जमाफीची मागणी करत असतात. परंतु, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सर्वप्रथम शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा धाडसी निर्णय हरियाणा राज्याने घेतला होता.
‘चौधरी देवीलाल’ आणि ऐतिहासिक निर्णय…
स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदा अधिकृतपणे कर्जमाफीची घोषणा 1987 मध्ये झाली. हरियाणात विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत लोकदल पक्षाचे नेते चौधरी देवीलाल यांनी शेतकऱ्यांना एक मोठे आश्वासन दिले. “निवडून आल्यास सहकारी बँकांकडून घेतलेले 10 हजार रुपयांपर्यंतचे शेती कर्ज माफ करू,” अशी घोषणा त्यांनी केली. या आश्वासनाच्या जोरावर ते प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आले आणि मुख्यमंत्री बनले. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवीलाल यांनी कर्जमाफीची फाईल पुढे सरकवली, पण त्यांच्यासमोर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) मोठे आव्हान उभे राहिले. तात्कालीन आरबीआय गव्हर्नर आर. एन. मल्होत्रा यांनी या निर्णयाला कडक विरोध केला. “राष्ट्रीयीकृत बँका आरबीआयच्या अंतर्गत येतात, त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री त्यांना आदेश देऊ शकत नाहीत,” अशी भूमिका गव्हर्नर यांनी घेतली. मात्र, चौधरी देवीलाल यांनी या विरोधाला न जुमानता आपला निर्णय खंबीरपणे राबवून दाखवला.
निधी कुठून आणला आणि किती खर्च झाला?…
हरियाणातील या ऐतिहासिक कर्जमाफीचा फायदा केवळ शेतकऱ्यांनाच नाही, तर शेतमजूर, छोटे दुकानदार आणि कारागीर अशा सुमारे 11 लाख 7 हजार गरजूंना मिळाला. त्यावेळी या कर्जमाफीसाठी हरियाणा सरकारला 227 कोटी 51 लाख रुपये खर्च आला होता. (ज्याचे आजचे मूल्य 2 हजार कोटींहून अधिक भरेल). तात्कालीन केंद्र सरकारने या निर्णयासाठी कोणतीही आर्थिक मदत केली नव्हती. त्यामुळे हरियाणा सरकारने स्वतः अतिरिक्त कर लावून आणि बाँड्स जारी करून हा निधी उभा केला होता.
खावटी कर्जमाफी…
1980 मध्ये मुख्यमंत्री अ. र. अंतुले यांनी शेतकऱ्यांचे खावटी कर्ज माफ केले होते. त्यानंतर 2008 मध्ये पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी राष्ट्रीय पातळीवर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली.
2012 नंतर कर्जमाफीची लाट…
हरियाणाच्या या पावलावर पाऊल ठेवत पुढे केंद्र सरकारने २ वेळा तर वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी तब्बल २० वेळा कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या. विशेषतः 2012 नंतर याचे प्रमाण खूप वाढले. छत्तीसगड सरकारने 2012, 2016 आणि 2018 अशी तीनदा पीककर्ज माफी दिली.महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश: या राज्यांनी 2012 ते 2020 दरम्यान प्रत्येकी दोन वेळा कर्जमाफी लागू केली.
महाराष्ट्रात माफीचा धडाका…
2017-18 मध्ये मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणली. या अंतर्गत 35 हजार कोटींची कर्जमाफी झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 2019-20 मध्ये महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणली. त्या अंतर्गत 22 हजार कोटींची कर्जमाफी झाली. आता 2026 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणलीय. या कर्जमाफीचा तब्बल 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होतोय.
अखेर जिंकलो! हा शेतकरी एकजुटीचा विजय – रोहित पवार…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर, रोहित पवार यांनी स्वागत केले आहे. अखेर जिंकलो, विठुरायाच्या आशीर्वादाने विनाअट सरसकट शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी पंढरपूर येथे अन्नत्याग आंदोलन आणि त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर येथे शेतकऱ्यांच्या पुकारलेल्या एल्गार लढ्याला अखेर आज यश आले, असे ते म्हणाले.
🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️⬜️🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️🟥
🎤 जनशक्तीचा दबाव न्यूज..
➤ (RNI NO. MAHMAR/2014/59698)
➤ भारत सरकारमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
