आमदार शेखर निकम यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे कोयना प्रकल्पग्रस्त आणि नवीन कोळकेवाडीच्या प्रश्नांवर शासन सकारात्मक,महसूल ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे कोकण आयुक्तांना तातडीच्या कार्यवाहीचे निर्देश..

Spread the love

मुंबई/ चिपळूण- कोयना जलविद्युत प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या चिपळूण तालुक्यातील *नवीन कोळकेवाडी येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा गेली ५२ वर्षे प्रलंबित असलेला शेतजमिनीचा प्रश्न आणि ‘नवीन कोळकेवाडी’ गावाच्या महसुली नोंदीतील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्याच्या मागणीला महत्त्वपूर्ण गती मिळाली आहे. चिपळूण-संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शेखर गोविंदराव निकम यांनी महसूल मंत्री महोदय चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन दोन्ही विषयांबाबत सविस्तर निवेदने सादर केली. त्यानंतर महसूल मंत्र्यांनी कोकण आयुक्तांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

कोकण आयुक्तांना शासन स्तरावर २१ दिवसांच्या आत बैठक आयोजित करण्याचे आदेश…

कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाबाबत आमदार निकम यांनी सादर केलेल्या निवेदनात नवीन कोळकेवाडी येथील ६१ विस्थापित कुटुंबांचे पुनर्वसन झाल्यानंतरही त्यांना अद्याप नियमानुसार शेतीयोग्य जमीन मिळालेली नसल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पत्रानुसार केवळ ५० कुटुंबांना कागदोपत्री पर्यायी जमिनीचे वाटप दाखविण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात ४७ कुटुंबांना नियमापेक्षा कमी म्हणजेच केवळ दोन एकर जमीन मिळाल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. त्याच वेळी शहापूर येथे पुनर्वसित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्येकी चार एकर जमीन देण्यात आल्याचे उदाहरण देत समान न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली. पर्यायी जमीन उपलब्ध करून द्यावी किंवा त्याऐवजी कायदेशीर आर्थिक पॅकेज मंजूर करावे, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
या निवेदनाची दखल घेत महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी कोकण आयुक्तांना शासन स्तरावर २१ दिवसांच्या आत बैठक आयोजित करून विषयावर आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पाच दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर निर्णय प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

याच भेटीत आमदार निकम यांनी नवीन कोळकेवाडी गावाच्या महसुली नोंदीतील तांत्रिक त्रुटीचाही मुद्दा मांडला. सन १९७३ मध्ये कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करून स्थापन करण्यात आलेल्या या गावाला १९९२ मध्ये स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा मिळाला. मात्र, राजपत्रातील नोंदीमध्ये गावाचे नाव केवळ ‘कोळकेवाडी’ असे नमूद झाल्याने एकाच तालुक्यात एकाच नावाची दोन गावे अस्तित्वात आली असून महसुली व्यवहार, दाखले आणि अन्य प्रशासकीय कामांमध्ये ग्रामस्थांना सातत्याने अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले.

महसूलमंत्र्यांचे पंधरा दिवसा अहवाल सादर करण्याचे आदेश…

या मागणीचीही महसूल मंत्र्यांनी तातडीने दखल घेत कोकण आयुक्तांना १५ दिवसांच्या आत आवश्यक कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे नवीन कोळकेवाडी गावाला स्वतंत्र महसुली ओळख मिळण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेल्याचे मानले जात आहे.महसूल मंत्र्यांनी दोन्ही निवेदनांवर तातडीची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिल्याने कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला प्रश्न आणि नवीन कोळकेवाडीच्या महसुली नोंदीचा विषय मार्गी लागण्याबाबत प्रकल्पग्रस्त व ग्रामस्थांमध्ये अपेक्षा व्यक्त होत आहेत.