भारतात झालेल्या कथीत मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत अमेरिकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाचे भारताने गुरुवारी तीव्र शब्दात खंडन केले. अमेरिकेचा हा अहवाल अतिशय पक्षपाती असून त्याला आम्ही महत्त्व देत नाही कारण त्यातून भारताबाबतचा अमेरिकेचा अत्यंत दूषित दृष्टिकोन प्रतीत होतो अशी टीका परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने केली आहे.
मणिपूर मध्ये उसळलेल्या वांशिक हिंसाचारा दरम्यान घडलेल्या घटना तसेच मणिपूर येथे मदत पोहोचण्यास झालेला विलंब, भारताच्या उर्वरित भागात अल्पसंख्यांक पत्रकार आणि विरोधी मतांच्या लोकांवर होणारे हल्ले, सरकारवर टीका करणारी माध्यमे पत्रकार सत्ताधारी पक्ष आणि त्याच्या मित्र पक्षांकडून लक्ष केली जात असल्याबाबत आणि धार्मिक अल्पसंख्यांक बाबत भेदभाव हिंसाचार आणि खोटी माहिती पसरवण्याचा प्रयत्न केल्या बाबतचा उल्लेख अमेरिकेतील अहवालामध्ये करण्यात आला आहे.
तसेच प्राप्तिकर विभागाने बीबीसी वर टाकलेल्या छापांचाही उल्लेख त्यामध्ये करण्यात आलेला आहे.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी हा अहवाल पक्षपाती असल्याचे सांगून त्याचे जोरदार खंडन केले आहे.
बीबीसी च्या दिल्लीतील कार्यालयावर गेल्यावर्षी प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकले होते त्याचा उल्लेख अमेरिकेच्या अहवालात आहे. जर बीबीसीच्या प्राप्तिकर व्यवहारात अनियमितता होती तर पत्रकारांची साधने जप्त का करण्यात आली असा प्रश्न या अहवालात उपस्थित करण्यात आला आहे.
निवडणुकीच्या घाई गर्दीत अमेरिकेचा हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यामुळे आता या सर्व प्रकरणाचा निवडणुकीवर काय परिणाम होतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
