
नगरपंचायतच्या खर्चाचा ताळमेळ साधण्यासाठी नागरिकांनी या करवाढीला सहकार्य करावे- मुख्याधिकारी प्रशांत भोसले
या करवाढीसंदर्भात नागरिकांची काही हरकत असल्यास त्यांनी लेखी स्वरूपात आपली हरकत वा आक्षेप नगरपंचायतकडे नोंदवावा, यावर सुनावणी घेतली जाईल- मुख्याधिकारी प्रशांत भोसले
देवरूख- संगमेश्वर तालुक्यातील देवरूख नगरपंचायतीच्या अवाजवी करवाढीच्या विरोधात देवरूखवासिय प्रचंड आक्रमक झाले आहेत. सोमवारी नागरिकांनी नगरपंचायतवर धडक देत प्रशासनाला जाब विचारला होता. दरम्यान, कराच्या रकमेतून नगरपंचायतच्या होणाऱ्या खर्चाचे नियोजन केले जाते. सध्यस्थितीत नगरपंचायतचे वार्षिक करसंकलन हे १ कोटी २५ लाख २४ हजार १८० रूपये इतके आहे. मात्र नगरपंचायतचा अंदाजे वार्षिक खर्च हा ५ कोटी ३३ लाख ४० हजार इतका आहे. त्यामुळे सध्यस्थितीला ही करवाढ गरजेची असल्याचे मुख्याधिकारी प्रशांत भोसले यांनी आज मंगळवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. नगरपंचायतच्या खर्चाचा ताळमेळ साधण्यासाठी नागरिकांनी या करवाढीला सहकार्य करावे, असे आवाहनही यावेळी श्री. भोसले यांनी केले. तसेच या करवाढीसंदर्भात नागरिकांची काही हरकत असल्यास त्यांनी लेखी स्वरूपात आपली हरकत वा आक्षेप नगरपंचायतकडे नोंदवावा, यावर नक्कीच सुनावणी घेतली जाईल, याद्वारे नागरिकांना आपली हरकत नोंदवून त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येईल, असेही श्री. भोसले यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या पत्रकार परिषदेप्रसंगी नगराध्यक्षा सौ. मृणाल शेट्ये व प्रशासकीय अधिकारी अभिजित राणे उपस्थित होते.
सन २०१२ मध्ये देवरुख ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर झाले, परंतु तेव्हापासून आजतागायत येथे एकदाही करवाढ झालेली नाही. सद्यस्थितीत नगरपंचायतीला विविध करांमधून वार्षिक अवघे १ कोटी २५ लाख २४ हजार रुपये उत्पन्न मिळते, तर वार्षिक खर्चाचा आकडा तब्बल 5 कोटी 33 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्च दुप्पट असल्याने सध्या मिळणाऱ्या महसुलातून शहरात नवीन विकासकामे करणे प्रशासनाला अशक्य झाले आहे. नगरपंचायतीच्या आर्थिक ताळेबंदावर नजर टाकल्यास, सध्या मालमत्ता करातून ५८ लाख १२ हजार रुपये, पाणी करातून ४६ लाख २९ हजार रुपये, स्वच्छता करातून १५ लाख ५३ हजार रुपये तर थकबाकीतून ५ लाख २८ हजार रुपये संकलित होतात. याउलट, खर्चाचा बोजा प्रचंड आहे. केवळ पाणीपुरवठा पंपाचे वीज बिल ७० लाख १० हजार रुपये आणि साहित्यासाठी १० लाख रुपये खर्च होतो, जो पाणी करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा खूप जास्त आहे. याशिवाय घनकचरा व्यवस्थापनासाठी १ कोटी ५० लाख रुपये, पथदीपांच्या वीज बिलासाठी ४६ लाख ५० हजार रुपये, तर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनासाठी २ कोटी ४८ लाख रुपयांचा मोठा खर्च प्रशासनाला करावा लागत आहे. जंतुनाशके, पथदीप साहित्य आणि स्मशानभूमीच्या लाकूड खरेदीचा खर्च यात वेगळा आहे, असेही मुख्याधिकारी प्रशांत भोसले यांनी बोलताना सांगितले. दरम्यान, प्रशासनाने उत्पन्नातील ही तूट भरून काढण्यासाठी करवाढीचे समर्थन केले असले, तरी जनतेचा रोष पाहता या वादावर पुढे काय तोडगा निघणार? हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे. तसेच गुरूवारी होणाऱ्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️⬜️🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️🟥
*🎤 जनशक्तीचा दबाव न्यूज..*
*➤ (RNI NO. MAHMAR/2014/59698)*
*➤ भारत सरकारमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर*