भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी आणि लोकाभिमुख कारभार करा; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा अधिकाऱ्यांना इशारा..
*रत्नागिरी :* जिल्ह्यातील प्रलंबित महसुली प्रकरणे वेळेत मार्गी लावण्यासह कलम १५५, ७० ब आणि ८५ अंतर्गत झालेल्या चुका तातडीने दुरुस्त करा. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा कडक इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला. भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी, लोकाभिमुख आणि गतिमान कारभारातून रत्नागिरीला राज्यातील प्रथम क्रमांकाचा जिल्हा बनविण्यासाठी काम करा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
जिल्हा नियोजन सभागृहात रविवारी झालेल्या महसूल आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, आमदार प्रमोद जठार, विक्रांत पाटील, प्रसाद लाड, किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कलम १५५ अंतर्गत जिल्ह्यात ४ हजार ६२८ प्रकरणे असून तपासलेल्या १ हजार २३५ प्रकरणांपैकी ५३ प्रकरणांत त्रुटी आढळल्या आहेत. या चुका तातडीने दुरुस्त करून कलम १५५ ची प्रकरणे सात दिवसांत निकाली काढण्याचे आदेश बावनकुळे यांनी दिले. अकृषक परवानगीची प्रलंबित प्रकरणे तसेच ‘वर्ग २’ मधून ‘वर्ग १’ मध्ये जमीन रूपांतराची प्रक्रिया गतिमान करण्याच्याही सूचना त्यांनी दिल्या.
‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजने’अंतर्गत जिल्ह्यात ४ हजार ५१३ रस्ते निश्चित करण्यात आले आहेत. सर्व रस्त्यांचा शोध, सीमांकन आणि सांकेतांक क्रमांक देण्याचे काम १ जानेवारी २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
समुद्रकिनाऱ्यावरील मच्छिमारांच्या घरांचे सर्वेक्षण व मॅपिंग करून ती नियमित करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. १५ ऑगस्टच्या विशेष ग्रामसभांमधून अनियमित घरांची माहिती संकलित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
जिल्ह्यातील गौण खनिजाच्या सर्व २२ गटांचा लिलाव करण्यासाठी ‘माफियामुक्त वाळू धोरण’ तयार करण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले. वाळू माफियांशी अधिकाऱ्यांचे संगनमत आढळल्यास कोणाचीही गय केली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. स्थानिक वापरासाठी १० टक्के वाळू राखीव ठेवण्यासह जिल्ह्यात १०० एम-सँड क्रशर सुरू करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांनी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत कार्यालयात नागरिकांना भेटावे तसेच आठवड्यातून एक दिवस गावांमध्ये जाऊन जनतेशी थेट संवाद साधत प्रश्न मार्गी लावावेत, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
महसुली कामांचा दररोज आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार करावा. प्रलंबित प्रकरणांची माहिती त्यावर नियमित अद्ययावत करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी दररोज त्याचा आढावा घ्यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
“महसूल खाते राज्याला मजबूत करणारे आहे. प्रलंबित कामे शून्यावर आणून लोकाभिमुख कारभार करा. पद आणि प्रतिष्ठा महत्त्वाची आहे, ती जपा,” असे आवाहन बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना केले.
🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️⬜️🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️🟥
*🎤 जनशक्तीचा दबाव न्यूज..*
*➤ (RNI NO. MAHMAR/2014/59698)*
*➤ भारत सरकारमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर*
