आंबा बागायतदारांचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे…

Spread the love

रत्नागिरी: कोकणच्या मातीतील शेतकऱयांया भावनांशीआणि अस्तित्वाशी खेळण्याचा क्रूर प्रकार सरकारने आता थांबवावा, आमाया सहनशीलता अंत पाहू नका. जर हा अन्याय असाच सुरू राहिला, तर आता आम्हालाही शासनाच्या भावनांशी खेळावे लागेल आणि त्यांना हजारांया संख्येने शेतकऱयांया ताकदीची जाणीव करून द्यावी लागेल, असा थेट आणि अत्यंत आक्रमक इशारा जिल्ह्य़ातील आंबा-काजू उत्पादक बागायतदार शेतकऱयांनी दिला आहे.

निसर्गाच्या अस्मानी संकटात होरपळणाऱया कोकणातील आंबा-काजू उत्पादक शेतकऱयांया जखमेवर मीठ चोळणाऱया शासनाच्या अत्यंत उदासीन आणि शेतकरी विरोधी धोरणांविरोधात रत्नागिरीत पुन्हा एकदा आवाज घुमला. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि अस्तित्वाच्या लढय़ासाठी गुरुवार, 25 जून रोजी बागायतदार शेतकऱयांनी रत्नागिरीतील जयस्तंभ येथे एकत्र येत,

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय लाक्षणिक धरणे आंदोलन केले. आपल्या मागण्यांकडे शासन, प्रशासनो लक्ष वेधले. कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेत संस्थाया झेंडय़ाखाली या आंदोलनात बावा उर्फ प्रकाश साळवी यांया नेतृत्वाखाली दीपक उपळेकर, टी.एस.घवाळी, अशोक भाटकर, राजेंद्र कदम, सदाशिव पाचकुडे, राजूशेठ रामगडे, प्रथमेश गावणकर, रामांद्र मोहिमे यांच्यासह बहुसंख्येने बागायतदार उत्पादक शेतकरी सहभागी झाले होते.

कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्थेचे उपाध्यक्ष प्रकाश उर्फ बावा साळवी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शासनाच्या दुटप्पी भूमिकेचे वाभाडे काढण्यात आले. सन 2015 पासून अवकाळी पाऊस, चक्रीवादळे आणि वाढत्या उष्णतेमुळे कोकणचा मुख्य आर्थिक कणा असलेला आंबा-काजू व्यवसाय उद्ध्वस्त झाला आहे. चालू हंगामात तर केवळ 20 टक्के सुद्धा उत्पादन शेतकऱयांच्या हाती आलेले नाही, हे शासकीय सर्वेक्षणात सिद्ध होऊनही शासन मात्र ढिम्म आहे. महागाईच्या या युगात प्रति झाड अवघी 220 रुपये मदत देण्याची जी चर्चा सुरू आहे, ती शेतकऱयीं क्रूर थट्टा आहे. ही थट्टा अजिबात सहन केली जाणार नाही, शासनाने तात्काळ सर्व शेतकऱयांना प्रतिहेक्टरी 5 लाख रुपये सरसकट नुकसान भरपाई दिलीच पाहिजे अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.

कोकणातील स्थानिक संसाधनांवर डल्ला मारणाऱया शासनाच्या ‘तुघलकी‘ कारभारा या आंदोलकांनी तीव्र निषेध केला. कोकणात होणारे आंबा-काजू प्रक्रिया उद्योग, गोदामे आणि निर्यात केंद्रे स्थानिक ठिकाणी विकसित करण्याऐवजी ती राजकीय स्वार्थापोटी नागपूर किंवा कोल्हापूरला नेण्याचा घाट घातला जात आहे. सर्व संशोधन केंद्रे व बोर्ड रत्नागिरीतच स्थापन झाले पाहिजेत. तसेच, कोकणात विनाशकारी अणूऊर्जा प्रकल्प लादण्यापेक्षा, माकड, वानर आणि जंगली प्राण्यांच्या त्रासापासून शेतीचे रक्षण करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत. नुकसान पंचनामे करून तातडीने भरपाई द्यावी. त्याबरोबर शेतकऱयीं संपूर्ण कर्जमाफी करून त्यांचा 7/12 कोरा करण्याचा शासनाने दिलेला शब्द हवेतच विरला असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. बँकांकडून कर्ज घेताना शेतकऱयांना ‘सिबील स्कोअर‘ची जाचक अट रद्द झाली पाहिजे. तसेच प्रतिझाड 5,000 रुपये कर्ज देऊन व्याज अनुदान मर्यादा 3 लाखावरून थेट 10 लाख रुपये करण्यात यावी, अशा मागण्या यावेळी उपस्थित सर्व उत्पादक शेतकऱयांनी लावून धरल्या आहेत.

कर्जमाफी, विमा परतावा आणि हमीभाव मिळेपर्यंत हा लढा थांबणार नाही. शासनाने या आंदोलनानंतरही आपली उदासीन भूमिका बदलली नाही, तर येणाऱया काळात हा लढा केवळ काही शेतकऱयापुरता मर्यादित न ठेवता, कोकणातील हजारो शेतकरी आपल्या कुटुंबासहित रस्त्यावर उतरतील आणि संपूर्ण कोकण ठप्प करून अतितीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा एकमुखी निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला.