पणजी : खाण लीज क्षेत्रातील घरे-देवळे असलेल्या जागेत खाण उद्योगास मान्यता देणार नाही. त्यासाठी न्यायालयातही राज्य सरकारतर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली. आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्यो यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना डॉ. सावंत बोलत होते. डॉ. शेट्यो यांनी सांगितले की, खाण लीज क्षेत्र अधोरेखित करण्यात आलेले नाही. अनेक गावे, त्यातील वाडे, मंदिरे, घरे यांचाही समावेश लीज क्षेत्रात असून त्यासाठी त्यांनी आपल्या डिचोली मतदारसंघातील अनेक गावांची उदाहरणे दिली. खाण लीज कंपन्या कोणतीही दया माया न दाखवता पैसे जोडण्याचे काम करतात. परंतु त्याचा त्रास रहिवाशांना होतो. घर बांधायचे झाल्यास खाण कंपनीची अनुमती घ्यावी लागते.आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की शिरगावचे लईराई देऊळ तसेच अनेक घरे लीजक्षेत्रात येतात. खाण कंपनीमुळे 80 हेक्टर जमीन नष्ट केली. तेव्हा लीज रद्द करा. खाण क्षेत्र अधोरेखित करा. नंतर पुन्हा खाणी चालू करा, असे त्यांनी नमूद केले. डॉ. शेट्यो यांनीही खाणीचे क्षेत्र अधोरेखित करण्यास सुचवले. नाहीतर लोकांना खाणीची धूळ खात जगावे लागेल.
खाणीची लीज 50 वर्षांची देण्यात आली असून त्यात घरे, मंदिरे, कुळागरे यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. कुंकळ्ळी उद्योग वसाहतीत मोठ्या प्रमाणात विविध प्रकारचे प्रदूषण होत असल्याची तक्रार विजय सरदेसाई व कार्लुस फरेरा यांनी लक्षवेधी सूचनेतून मांडली. त्यावर उत्तर देताना पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी तेथील सर्व प्रकारचे प्रदूषण मर्यादेच्या आत असल्याचा दावा केला. त्याला आमदार अॅल्टन डिकॉस्ता यांनी आक्षेप घेतला आणि तो अहवाल चुकीचा व खोटा असल्याचे सांगितले. त्यात लक्ष घालून हा प्रदूषणाचा प्रश्न सोडवण्याचे आणि त्यात वाढ होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आश्वासन सिक्वेरा यांनी दिले. केदार नाईक व फरेरा यांनी बार्देशमधील अनेक गावांत पिण्याचे पाणी मिळत नसल्याचे लक्षवेधी सूचनेतून निदर्शनास आणून दिले. ती यंत्रणा नीट कार्यान्वित करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिले.
