नवी दिल्ली l 27 नोव्हेंबर- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने पॅन 2.0 (PAN 2.0) प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली. हा ई-गव्हर्नन्स उपक्रम डिजिटल PAN/TAN सेवांद्वारे करदाता नोंदणी प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर देतो. हा प्रकल्प राबवण्यासाठी सरकार 1,435 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत, विद्यमान पॅनधारक, ज्यांची संख्या सुमारे 78 कोटी आहे, त्यांचे पॅन कार्ड अपग्रेड करू शकतील. विद्यमान वापरकर्त्यांसाठी, पॅन क्रमांक तोच राहील परंतु कार्ड अपग्रेड करावे लागेल, जे वापरकर्त्यांना विनामूल्य असेल असे सरकारने म्हटले आहे. अर्जाची प्रक्रिया आणि टाइमलाइन यासंबंधीचे तपशील प्राप्तिकर विभागाने अद्याप जाहीर केलेले नाहीत.
अशा स्थितीत पॅनकार्डसाठी पुन्हा अर्ज करावा लागणार का, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. अहवालानुसार, पॅनकार्डसाठी अर्ज करणे बंधनकारक नाही, मात्र पॅन कार्ड अपग्रेडकरावे लागेल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, ‘पॅन कार्ड हे मध्यमवर्गीय आणि लहान व्यवसायांसाठी जीवनाचा एक अत्यावश्यक भाग आहे. पॅन 2.0 सह, प्रणालीमध्ये लक्षणीय सुधारणा केली जाईल.’ याव्यतिरिक्त, नागरिकांच्या समस्यांचे त्वरित निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार तक्रार निवारण प्रणाली मजबूत करण्यासाठी काम करत आहे.
पॅन कार्ड 2.0 प्रोजेक्ट अंतर्गत बनवलेले कार्ड हे पॅन कार्ड 1.0 प्रोजेक्टचे अपग्रेडेड व्हर्जन आहे. त्याच वेळी, हा पॅन QR कोडचा असेल आणि करदात्यांना तो बनवण्यासाठी वेगळे पैसे द्यावे लागणार नाहीत. यासाठी कुठेही जाण्याची गरज नाही. नवीन पॅन ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे पूर्णपणे विनामूल्य तयार केले जाईल. सुमारे 78 कोटी पॅन यापूर्वी जारी करण्यात आले आहेत. त्यांपैकी 98 टक्के म्हणजे जवळपास सर्व विद्यमान पॅन धारकांना या उपक्रमाद्वारे अधिक चांगला डिजिटल अनुभव प्रदान केला जाईल.
*पॅन 2.0 प्रकल्पाचे उद्दिष्ट-*
करदात्यांची नोंदणी आणि सेवा सुलभ आणि जलद बनवणे.
सर्व माहिती एकाच ठिकाणी सहज उपलब्ध होईल. हे काम पर्यावरणपूरक प्रक्रियेद्वारे ऑनलाइन केले जाईल आणि खर्च कमी करण्यास मदत होईल.चांगल्या सुरक्षेसाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा अपग्रेड करण्यात आल्या आहेत.
