देशातील उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर राहावा या दृष्टीनं अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यासाठी आम्ही पायाभूत सुविधांवर भर दिला असून परकीय गुंतवणुकीतील तब्बल 45 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.
नागपूर – महाराष्ट्र सरकार व वाइन, स्पिरीट उद्योगातील जागतिक स्तरावरील अग्रगण्य पेर्नोड रिकार्ड इंडिया कंपनी यांच्यात नागपुर येथील बुटीबोरी औद्योगिक परिसरात भारतातील सर्वात मोठ्या माल्ट स्पिरिट डिस्टिलरी स्थापना करण्यासाठी 2 हजार 500 कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी, देशातील उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर राहावा या दृष्टीनं अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यासाठी आम्ही पायाभूत सुविधांवर भर दिलाय. एक दूरदृष्टी घेऊन काम उभे केले. या बळावरच महाराष्ट्र राज्य भारतात आघाडीवर आणलं होतं. मध्यंतरी हे लयाला गेलेलं वैभव आम्ही पुन्हा राज्याला प्राप्त करुन दिलं असून परकीय गुंतवणुकीतील तब्बल 45 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. महाराष्ट्र शासन व पेर्नोड रिकार्ड यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ते बोलत होते.
रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणारा प्रकल्प :
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दूरदृष्टी ठेवून राज्यातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देत महाराष्ट्र शासन वाटचाल करीत आहे. कृषी क्षेत्रासह शेतकऱ्यांचंही आर्थिक उत्पन्न वाढावं या उद्देशानं अन्नप्रक्रिया उद्योग महत्त्वाचे असून बुटीबोरी इथं 88 एकर क्षेत्रावर साकारणारा पेर्नोड रिकार्ड इंडिया डिस्टिलरी प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. सुमारे 6 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून हा प्रकल्प रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणारा ठरेल असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलाय.
गुगलसमवेत काम सुरु :
पुढं बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “राज्याच्या विकासासाठी सात क्षेत्र निवडली आहेत. यात कृषीक्षेत्र, स्टार्टअप, आर्टीफिशियल इंटिलीजन्स यावर आम्ही भर दिलाय.. नागपूर इथं आर्टीफिशियल इंटिलीजन्सचं सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्यासाठी गुगलसमवेत काम सुरु आहे. राज्याच्या समतोल विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. रायगड हे राज्यातील गुंतवणुकीचं आकर्षण ठरलंय. रायगडापासून कोकणातील विकासाच्या वाटा भक्कम केल्या जात आहेत. पुणे, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात विविध प्रकल्पांची उभारणी केली जात आहे. मुंबई, पुणे पाठोपाठ विदर्भ मराठवाड्यातील उद्योगाला, कृषी क्षेत्राला चालना मिळावी यासाठी येत्या दोन आठवड्यात पावर सबसिडी धोरण जाहीर केलं जातंय.”
