मुंबई- राज्यात वाळू, दगड आणि इतर गौण खनिजांचे बेकायदेशीर उत्खनन, वाहतूक तसेच विल्हेवाट लावणाऱ्यांविरोधात राज्य सरकारने दंडात्मक कारवाईचे नियम पूर्णपणे बदलले आहेत. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्या आदेशानुसार महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६’ (अध्यादेश क्र. ११) जारी केला आहे.
या अध्यादेशानुसार १९६६ च्या मूळ जमीन महसूल संहितेतील कलम ४८ (७) मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली असून, हा अध्यादेश ७ ऑगस्ट २०२६ पासून राज्यभरात तातडीने लागू करण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, आता बेकायदेशीर उत्खनन किंवा वाहतुकीवर खनिजाच्या ‘बाजार मूल्याच्या ५ पट’ऐवजी, देय असलेल्या ‘स्वामित्वशुल्काच्या (रॉयल्टी) १० पट’ शास्ती (दंड) आकारली जाणार आहे.
*निर्णयामागील प्रमुख कारणे-*
राज्यात एकसमान दंड पद्धती: यापूर्वी दंडाची रक्कम ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरवलेल्या बाजार मूल्यावर आधारित असल्याने जिल्ह्यानुसार दंडाच्या रकमेत मोठी असमानता होती. आता संपूर्ण राज्यात रॉयल्टीच्या आधारावर पारदर्शक आणि एकसमान पद्धतीने दंडाची गणना होईल.
*पायाभूत विकास प्रकल्पांना दिलासा:* बाजार मूल्यावर आधारित दंड अवाढव्य असल्याने अनेकदा दंडाची रक्कम मूळ प्रकल्पाच्या खर्चापेक्षाही जास्त होत होती, ज्यामुळे महत्त्वाचे विकास प्रकल्प ठप्प पडत होते. नव्या नियमामुळे या प्रकल्पांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
*प्रलंबित याचिका आणि महसूल वसुली:* जास्त दंडामुळे न्यायालयात तसेच वरिष्ठ प्राधिकरणांकडे मोठ्या प्रमाणात अपिले दाखल होऊन शासनाचा महसूल अडकून पडत होता. आता वाजवी दंड पद्धतीमुळे कायदेशीर अडचणी कमी होऊन महसूल वसुलीला गती मिळेल.
*जुनी आणि नवी दंडात्मक तरतूद..*
पूर्वीची तरतूद: उत्खनित खनिजाच्या बाजार मूल्याच्या ५ पट दंडाची आकारणी.
नवा सुधारित नियम: बाजार मूल्याऐवजी संबंधित खनिजाच्या स्वामित्वशुल्काच्या (रॉयल्टी) १० पट शास्ती (दंड).
🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️⬜️🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️🟥
*🎤 जनशक्तीचा दबाव न्यूज..*
*➤ (RNI NO. MAHMAR/2014/59698)*
*➤ भारत सरकारमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर*
