मुंबई- राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आज शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकरी शेतीसंबंधित कामांसाठी जे गौणखनिज (मुरूम, वाळू, दगड, माती) वापरतात, ते आता पूर्णपणे ‘रॉयल्टीमुक्त’ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत ही अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली.
🟣निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि अटी:
▪️कशासाठी मिळणार सवलत?: ही मुभा केवळ शेतातील रस्ते दुरुस्ती आणि शेतीच्या आवश्यक कामांसाठीच लागू राहणार आहे. या गौणखनिजाच्या ‘व्यावसायिक वापरास’ सक्त मनाई असेल.
परवानगी कशी मिळणार?: या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल. अर्ज केल्यानंतर शेतकऱ्यांना या कामासाठी १५ दिवसांची अधिकृत परवानगी दिली जाईल.
▪️ट्रॅक्टरवर कारवाई नाही: शेतीच्या कामासाठी आणि गौणखनिजाच्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या ट्रॅक्टरवर प्रशासनाकडून कुठल्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे महसूलमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले आहे.
सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून निर्णयाचे स्वागत
▪️शेतीसाठी लागणारे गौणखनिज रॉयल्टीमुक्त उपलब्ध करून देण्याच्या राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे विधानसभेत सर्वपक्षीय नेत्यांनी जोरदार स्वागत केले. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि त्यांना मोठा दिलासा देणारा असल्याचे सांगत राज्य सरकारचे अभिनंदन केले. तर, काँग्रेसचे नेते आणि आमदार विजय वडेट्टीवार यांनीही या निर्णयाचे स्वागत करत, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा मोठा आर्थिक भार हलका होईल, अशी प्रतिक्रिया दिली.
महिलांना मिळणार स्वतंत्र शेतकरी म्हणून मान्यता…
राज्यातील कृषी क्षेत्रात महिलांचे योगदान तब्बल ८१ टक्क्यांहून अधिक असले, तरी आजवर त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून अधिकृत मान्यता मिळत नव्हती. बहुतांश शासकीय योजना या पुरुष शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवूनच तयार केल्या गेल्या आहेत. कुटुंबाच्या मालकीच्या जमिनीवर प्रत्यक्ष घाम गाळणाऱ्या लाखो महिलांना हक्क आणि ओळख मिळवून देणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.
🟣विधेयकातील ४ महत्त्वाच्या तरतुदी:
➡️कायदेशीर ओळख: राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना आता स्वतंत्र कायदेशीर ओळख मिळणार.
➡️डिजिटल डेटाबेस: योजनांचा अचूक लाभ देण्यासाठी महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार केला जाणार.
➡️स्वतंत्र निधी: महिला शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी खास ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्यात येणार.
➡️थेट लाभ: लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र हक्क, नवीन संधी आणि शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळवून दिला जाणार.
🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️⬜️🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️🟥
🎤 जनशक्तीचा दबाव न्यूज..
➤ (RNI NO. MAHMAR/2014/59698)
➤ भारत सरकारमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
