महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. आगामी विधानपरिषद निवडणुकीच्या प्रचार सभेला संबोधित करताना शिंदे यांनी शनिवारी राज्याचा शिक्षण विभाग जुन्या पेन्शन योजनेचा अभ्यास करत असल्याचे सांगितले.
नुकत्याच झालेल्या दावोस परिषदेत गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांवर स्वाक्षरी करण्याबाबत विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना राज्य सरकार स्वतःच्या कामाने उत्तर देईल, असेही शिंदे म्हणाले. जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळते. मात्र या अंतर्गत, कर्मचार्‍याला पेन्शन म्हणून काढलेल्या शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम मिळते. तथापि, २००४ पासून प्रभावी असलेल्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत पेन्शनची रक्कम अंशदायी आहे.
दावोस बैठकीबाबत बोलताना ते म्हणाले की, काही परदेशी कंपन्या थेट गुंतवणूक करण्याऐवजी संयुक्त उपक्रमात जाणे पसंत करतात. ते म्हणाले, म्हणूनच दावोस परिषदेत अनेक उद्योगपती भारतातील आहेत. पण ती परदेशी गुंतवणूक असेल. यावेळी मागील महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने केलेल्या सामंजस्य करारांच्या स्थितीवर मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
