१९११ कर्मचाऱ्यांना दाखवला घरचा रस्ता…
कोलकता– पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाचे न्या. अभिजित गंगोपाध्याय यांनी शालेय सेवा आयोगाला (एसएससी) ११९१ गट ‘डी’ शिफारस पत्रे त्वरित मागे घेण्याचे निर्देश दिले. गंगोपाध्याय म्हणाले, माझा विश्वास आहे की या सर्व उमेदवारांची शिफारस बेकायदेशीररित्या आणि भ्रष्टाचारातून करण्यात आली होती.
एसएससीच्या वकिलांनी शुक्रवारी न्यायालयात कबूल केले की १९११ गट-डी उमेदवारांची भरती अन्यायकारक मार्गाने करण्यात आली होती. चौकशीअंती शालेय सेवा आयोगाने न्यायालयाच्या शपथपत्रात मान्य केले की, त्या उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिकांमध्ये (ओएमआर शीट) छेडछाड करून नोकरीची शिफारसपत्रे देण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर एसएससीने या आरोपींच्या नोकऱ्या रद्द करण्याची अधिसूचना जारी केली होती. त्या वेळी एसएससीचे अध्यक्ष सुवीरेश भट्टाचार्य होते.
न्यायालयाच्या सूचना मिळताच संकेतस्थळावर नोटीस देऊन त्या उमेदवारांची शिफारस मागे घेण्यात आली. सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीश म्हणाले, “मी सुवीरेश भट्टाचार्य यांना निर्देश देतो, ज्यांच्या सांगण्यावरून इतक्‍या बेकायदेशीर नियुक्‍त्या करण्यात आल्या आहेत, त्यांची नावे त्वरित द्या.” या भ्रष्टाचारात कोण कोण सामील आहेत, त्यांची नावे बाहेर आली पाहिजेत. गरज भासल्यास सीबीआय बेकायदेशीरपणे भरती झालेल्या लोकांची कोठडीत चौकशी करू शकते.
न्या. गंगोपाध्याय यांनी माजी एसएससी अध्यक्ष सुवीरेश भट्टाचार्य यांच्यावर कठोर भूमिका घेतली. या प्रकरणी सुवीरेश सध्या तुरुंगात आहे. गंगोपाध्याय यांनी १९११ गट ‘डी’ कर्मचाऱ्यांची शिफारस पत्रे मागे घेण्याचे आदेश देताना, हे प्रकरण निकाली निघेपर्यंत सुवीरेशला त्याची ‘डॉक्‍टरेट’ पदवी वापरता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. न्यायमूर्तींनी निर्देश दिले की केंद्रीय दले त्याच्या कुटुंबावर लक्ष ठेवतील.
