नवी दिल्ली– पुणे, मुंबईसह राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लांबणीवरच पडणार आहेत. या प्रकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सातत्याने तारखांवर तारखा देण्यात येत असून आता पुढील सुनावणी १४ मार्च रोजी निश्‍चित करण्यात आली आहे. यामुळे सर्व कारभार आणखी काही महिने प्रशासकांच्या हातातच राहणार आहे. त्यात सुनावणी दिलेल्या नव्या तारखेच्या दिवशी होणार की, पुन्हा नवी तारीख मिळणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील प्रकरणांवरील याचिका लवकरात लवकर मार्गी लावण्याची मागणी सर्वच पक्षांकडून होत आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसदर्भात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने पुढील सुनावणी १४ मार्च रोजी होणार असल्याचे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राज्यातील २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषद आणि २०७ नगरपरिषद निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. या प्रकरणावर मात्र कोर्टाकडून तारीख पे तारीख दिली जात आहे. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागांची आणि सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा मविआ सरकारचा निर्णय, प्रभाग व सदस्यसंख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे फडणवीस सरकारचा निर्णय आणि उर्वरित ९६ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करायचे की नाही अशा विविध मुद्द्यांवर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
निवडणुका पावसाळ्यानंतरच?
सर्वोच्च न्यायालयाने मविआ सरकारची वॉर्डरचना मान्य केल्यास कदाचित निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल. पण २३ महानगरपालिका, २०७ नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समिती अशा सगळ्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग पावसाळ्याआधी आणि काही पावसाळ्यानंतर अशा दोन टप्प्यात निवडणूक घेऊ शकते. दुसरी शक्यता म्हणजे, जर शिंदे सरकारची वॉर्डरचना मान्य केल्यास नव्याने प्रक्रिया करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला काही काळ लागेल. त्यामुळे या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता अधिक आहे.
