मुंबई- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव विजया रहाटकर यांची राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. हे महत्त्वाचे पद भूषवणाऱ्या विजया रहाटकर या पहिल्याच मराठी महिला ठरल्यात हे विशेष.
केंद्राने शुक्रवारी जारी केलेल्या एका अधिसूचनेनुसार विजया रहाटकर यांची राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. त्या पुढील 3 वर्षे आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून कामकाज सांभाळतील. या कालावधीत त्यांना केंद्रीय राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा प्राप्त असेल. विजया रहाटकर यांनी यापूर्वी छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत नगरसेवक, महापौर, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा, भाजपच्या राजस्थान सहप्रभारी, भाजप महिला मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा, भाजप राष्ट्रीय सचिव म्हणूनही काम केले आहे. यावरून त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा आलेख चढाच राहिल्याचे स्पष्ट होते.
विजया रहाटकर यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी असताना विविधांगी काम केले होते. सक्षमा उपक्रमाद्वारे त्यांनी अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांना दिलासा दिला होता. तर प्रज्ज्वला योजनेद्वारे त्यांनी केंद्रीय योजनांशी लाखो महिलांना जोडले होते. सुहिता योजनेतून महिलांना आठवड्यातील 24 तास सुरू राहणारी हेल्पलाइन उपलब्ध करून दिली होती. तसेच निर्मल वारी उपक्रमातूनही त्यांनी लाखो महिला वारकऱ्यांना विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. याशिवाय, पोस्को सेल, ट्रिपल तलाक सेल, मानवी तस्करी विरोधी विशेष सेल, डिजिटल लिट्रसी, महिला आयोग आपल्या दारी असे विविध उपक्रमही त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत राबवले.
पंतप्रधान मोदींचे मानले आभार-
विजया रहाटकर यांनी आपल्या नियुक्तीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानलेत. राष्ट्रीय महिला आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मनःपूर्वक आभार. या महत्वपूर्ण जबाबदारीचे पालन मी निष्ठेने आणि समर्पणाच्या भावनेने करेन. शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक स्थान यासारख्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांच्या आधारे महिलांच्या क्षमतांना आणि संधींना अधिक गती देण्याचा प्रयत्न करेन. केवळ महिला सक्षमीकरण एवढ्यापुरतेच मर्यादित न राहता, महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकासयात्रेला चालना देण्याचा माझा प्रयत्न राहील, असे त्यांनी म्हटले आहे.
1992 मध्ये झाली NCW ची स्थापना-
राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे महिलांशी संबंधित प्रकरणांवर केंद्र व राज्य सरकारला सूचना, शिफारशी करण्याचा अधिकार आहे. 1992 मध्ये एका विशेष कायद्याद्वारे महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाला सिव्हिल न्यायालयाचेही अधिकार देण्यात आलेत. महिलांच्या विकासासाठी कायदेशीर व घटनात्मक मुद्यांची समीक्षा करणे, महिलांच्या समस्या सोडवणे, संसदीय व विधायक शिफारशी करणे, महिलांच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यावर योग्य ती कारवाई करणे आदी विविधांगी कामे राष्ट्रीय महिला आयोगाला करावी लागतात.
