भारताचे नवीन सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या कार्यकाळातील पहिला फैसला सुनावला. त्यात माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना दणका बसला. पुण्यातील 30 एकर वन विभागाच्या जमिनीचा तो आदेश रद्द करण्याचे आदेश सरन्यायाधीश बी आर गवई यांनी दिले.
नवी दिल्ली- भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या पदग्रहणानंतर, त्यांनी पहिलाच फैसला सुनावला आणि माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना झटका बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना-भाजपा सरकारच्या काळातील 1998 मधील एक निर्णय रद्द केला. यामध्ये पुण्यातील 30 एकर वन जमीन एका खासगी विकासकाला, बिल्डरला हस्तांतरीत करण्यात आली होती. कोर्टाने ही जमीन पुन्हा वन विभागाला परत करण्याचा फैसला सुनावला.
राजकारण आणि नोकरशाही यांच्या मिलाफातून सत्तेचा गैरवापर करण्याचे हे एक क्लासिक उदाहरण असल्याचा शेरा सुद्धा न्यायालयाने मारला. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील. कारण न्यायालयाने अशा सर्व संशयित प्रकरणात एका वर्षात चौकशी करण्याचे निर्देश सर्व राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.
काय आहे हे प्रकरण?..
पुणे येथील कोंढवा परिसरात वन विभागाची 30 एकर जमीन होती. 1998 मध्ये नारायण राणे हे सत्ताधारी पक्षात महसूल मंत्री होते. त्यांनी ही जमीन चव्हाण नावाच्या व्यक्तीला हस्तांतरीत केली होती. त्याने ही जमीन कृषक असल्याचा दावा केला होता. जमीन नावावर होताच चव्हाण याने काही दिवसातच ही जमीन रिची रिच कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीला 2 कोटी रुपयात विकली. या व्यवहारानंतर तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी, महसूल आयुक्त राजीव अग्रवाल, जिल्हाधिकारी विजय मठणकर आणि वन अधिकारी अशोक खडसे यांनी ती अकृषक म्हणून जाहीर केली.
रिची रिच सोसायटीने याठिकाणी 1550 फ्लॅट, 3 क्लबहाऊस आणि 30 रो हाऊस एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स असा रहिवाशी प्रकल्प तयार केला. ही सोसायटी सिटी ग्रुपचे अनिरुद्ध देशपांडे, ऑक्सफोर्ड प्रॉपर्टीजचे अनिल शेवालेकर आणि रहेजा बिल्डर्स यांचा संयुक्त उपक्रम होता. त्याविरोधात सजग चेतना मंचाने 2002 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती.
कोर्टाच्या निर्देशानंतर एक समिती गठीत करण्यात आली. समितीने व्यक्तीशः जाऊन पाहणी केली. त्यात राणे आणि इतर अधिकाऱ्यांविरोधात कडक कारवाईची शिफारस केली. यामध्ये केवळ अशोक खडसे यांच्याविरोधात कारवाई झाली. कायदेशीर प्रक्रियेत अडकल्याने या जागेवर पुढे कोणताच विकास झाला नाही. जानेवारी 2024 मध्ये शासकीय रेकॉर्डमध्ये फेरबदल केल्याने सीआयडीकडे हे प्रकरण सोपवण्यात आले.
