अर्थमंत्री, अजित पवार यांनी आज (मंगळवारी) राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. विरोधकांनी या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. तर, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी अर्थसंकल्पाचं स्वागत केलं आहे. विकसित भारताच्या संकल्पनेत महाराष्ट्राचं मोठं योगदान या अर्थसंकल्पातून दिसून येतं, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
मुंबई – अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “येत्या चार महिन्यांत राज्यातील विकासकामांसाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. अर्थसंकल्प पंतप्रधान मोदींच्या विकसित भारताच्या संकल्पनेत महाराष्ट्राचं मोठं योगदान दर्शवत आहे. यामध्ये सर्व दुर्बल घटक, शेतकरी, महिला, तरुण यांचा विचार करण्यात आला आहे.”
1 ट्रिलियन डॉलरचं लक्ष्य…
“महाराष्ट्राच्या 1 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प आहे. जलसंपदा विभागासाठी चांगली तरतूद केल्यानं धरणांच्या कामांनाही गती मिळेल. पर्यटन, कृषी, पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी भरीव तरतूद केल्यानं राज्यात कामं वेगानं सुरू होतील. तसंच अयोध्या, जम्मू-काश्मीरमध्ये महाराष्ट्र भवन बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी 77 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे,” अशी माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितली.
मराठी भाषा उपकेंद्र उभारणार…
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “अर्थसंकल्पात राज्यातील रेल्वे मार्गांच्या कामांनाही यात प्राधान्य देण्यात आलं आहे. केंद्रानं यापूर्वीच 15 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. विविध दुर्बल घटकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या महामंडळांना निधी देण्यात आला. शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रात जास्तीत जास्त मदत देण्याचं राज्य सरकारचं धोरण असून दुष्काळी भागासाठी सवलती दिल्या जात आहेत. इतर राज्यांतील मराठी मंडळींना विशेष अनुदान दिलं जाईल. बेळगाव आणि गोवा येथे मराठी भाषा उपकेंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील विविध मंदिरं, तीर्थक्षेत्रं, गड- किल्ल्याचं संवर्धन, विकास करण्यात येणार आहे. तसंच विविध स्मारकं, पर्यटनस्थळांच्या विकासकामांना गती देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.
महिला सक्षमीकरणासाठी पुढाकार…
“महिला सक्षमीकरणाचा एक भाग म्हणून 10 प्रमुख शहरांमध्ये महिलांना सक्षम करण्यासाठी 5 हजार गुलाबी रिक्षा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अंगणवाडी सेविकांची रिक्त पदं भरण्याची प्रक्रियाही सुरू होत आहे. सरकारनं मातंग समाजासाठी ARTI (अण्णाभाऊ साठे संशोधन, प्रशिक्षण संस्था) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच महिला सक्षमीकरण अभियानात प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान 1 लाख महिलांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळणार आहे. कुपोषण कमी करण्यासाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही अर्थसंकल्पात घेण्यात आल्याचं”, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
भविष्याचा वेध घेणारा अर्थसंकल्प…
“अर्थसंकल्प सर्वच घटकांना न्याय देणारा आहे. दलित, आदिवासी, शेतकरी, माहिला, युवा अशा सर्वांचा समतोल साधून अर्थसंकल्प तयार केला आहे. विशेष करून सिंचन, कृषी पंपसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. मागेल त्याला सौर पंप देण्यात येणार आहे. राज्यात जवळपास 5 लाखापेक्षा जास्त सौरपंप वितरित करण्याचं उदिष्ट्यं ठेवण्यात आलं आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून वीजेची समस्या सुटणार आहे. हा भविष्याचा वेध घेणारा अर्थसंकल्प आहे,” असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
