मुंबई- महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गामधील काही जातींचा इतर मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस राज्य सरकारने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे केली होती. या शिफारसीच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने सखोल तपासणी करीत दिशानिर्देशानुसार आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या निर्देशान्वये इतर मागासवर्गीय जाती/पोटजातींचा केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्यास आयोगाने मान्यता दिली आहे.
यामध्ये बडगुजर, सूर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, रेवे गुजर, रेवा गुजर, पोवार, भोयार, पवार, कपेवार, मुन्नार कपेवार, मुन्नार कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंताररेड्डी, रुकेकरी, लोध लोधा लोधी, डांगरी या जातींचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यात येणार आहे. याच सोबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात येणार आहे. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भात राज्य सरकार केंद्र सरकारला शिफारस करणार आहेत.
नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा 8 लाखांवरून 15 लाख करण्यासंदर्भात राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे शिफारस करणार आहे. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढल्यानंतर ओबीसी, मराठा आणि इतर समाजातील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा पंधरा लाख रुपये केली तर अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
दरम्यान, मराठा नेते मनोज जरांगे हे सातत्याने सरकारकडे मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी करत आहेत. तसेच त्यांनी अनेकवेळा उपोषण देखील केले आहे. मात्र अद्याप यावर सरकारने निर्णय घेतला नसल्याचे दिसत आहे. यावर मनोज जरांगे यांनी आपल्या मागण्या पूर्ण न केल्यास महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत पराभवाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा देखील दिला आहे.
