नवी दिल्ली- मनमोहन सिंग सरकारमध्ये गृहमंत्री असलेले सुशील शिंदे जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांच्या एका वक्तव्यामुळे चर्चेत आहेत. शिंदे मंगळवारी दिल्लीत म्हणाले – ‘मी देशाचा गृहमंत्री असताना जम्मू-काश्मीरच्या लाल चौक आणि दल सरोवरात जायची भीती वाटायची.’
शिंदे यांच्या वक्तव्यावर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल म्हणाले, ‘काँग्रेस सरकारमध्ये देशाचे गृहमंत्रीही काश्मीरला जायला घाबरत होते. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाची सुरक्षा बळकट झाली आहे. आता विरोधी पक्षाचे नेतेही बिनधास्त जम्मू-काश्मीरमध्ये बर्फ खेळत आहेत.
दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये सोमवारी त्यांच्या ‘फाइव्ह डिकेड्स ऑफ पॉलिटिक्स’ या पुस्तकाच्या लोकार्पण कार्यक्रमात शिंदे बोलत होते. यावेळी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, दिग्विजय सिंह आणि शिक्षणतज्ज्ञ विजय धर हेही उपस्थित होते. धर हे शिंदे यांचे सल्लागारही राहिले आहेत.
राहुल गांधी यांच्या दोन वर्ष जुन्या फोटोंचा उल्लेख गोयल यांनी केला..
30 जानेवारी 2023 रोजी राहुल-प्रियांका भारत जोडो यात्रेदरम्यान श्रीनगरमध्ये बर्फ खेळले.
तारीख- 29 जानेवारी, ठिकाण- श्रीनगर. राहुलने लाल चौकात तिरंगा फडकवला होता.
वाचा शिंदे यांचे संपूर्ण विधान जसे…
यापूर्वीही मी गृहमंत्री असताना त्यांच्याकडे (विजय धर) जाऊन सल्ला विचारत असे. त्यांनी मला असा अस्सल सल्ला दिला की सुशील, इकडे तिकडे भटकू नका. तुम्ही लाल चौकात जा आणि तिथे भाषण करा, काही लोकांना भेटा आणि दल सरोवरात फिरा. त्या सल्ल्याने मला बरीच प्रसिद्धी मिळाली. मी न घाबरणारा गृहमंत्री आहे, असे लोकांना वाटायचे, पण कोणाला सांगू, मला भीती वाटत होती. शिंदे यांनी हे सांगताच सभागृहात एकच हास्यकल्लोळ झाला. यानंतर काँग्रेस नेते म्हणाले, ‘हे खरे आहे… पण मी तुम्हाला हसवण्यासाठी ते बोललो, पण माजी पोलिस असे म्हणू शकत नाहीत.
शहा म्हणाले होते- खोऱ्यात शांतता असायची तेव्हा मुख्यमंत्री बनायचे…
7 सप्टेंबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीवर हल्लाबोल करताना म्हटले होते की, “काश्मीरमध्ये दहशतवादामुळे खूप नुकसान झाले आहे. काश्मीरमध्ये अशी सरकारे होती ज्यांनी दहशतवादाकडे डोळेझाक केली होती. 1970 च्या दशकात शांततेच्या काळात ते येथे यायचे आणि मुख्यमंत्री बनायचे आणि दहशतवाद असताना दिल्लीत जाऊन कॉफी बारमध्ये कॉफी प्यायचे.
ओमर अब्दुल्ला म्हणाले – जर सरकार स्थापन झाले तर आम्ही कलम 370 बहाल करू…
जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्स (JKNC) नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेनंतर 19 ऑगस्ट रोजी पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यादरम्यान ते म्हणाले होते की, जर आमचे सरकार बनले तर आम्ही जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 आणि 35A बहाल करू.
नॅशनल कॉन्फरन्सने आपल्या जाहीरनाम्यात 12 आश्वासने दिली आहेत. यामध्ये जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा आणि 2000 साली तत्कालीन विधानसभेने मंजूर केलेल्या स्वायत्ततेच्या ठरावाची अंमलबजावणी यांचा समावेश आहे. याशिवाय पीएसए संपुष्टात आणण्याचे आणि राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. भाजपने जाहीरनाम्याला देशविरोधी म्हटले आहे.
काश्मीरमधील काही जागांवर भाजप अपक्ष उमेदवारांना पाठिंबा देऊ शकते…
जम्मू-काश्मीर भाजपचे अध्यक्ष रविंदर रैना यांनी सांगितले की, खोऱ्यातील काही मतदारसंघातील परिस्थिती लक्षात घेता भाजप काही अपक्ष उमेदवारांना पाठिंबा देऊ शकते. सध्या संपूर्ण जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपची मोठी लाट असल्याचेही ते म्हणाले. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपचे सरकार स्थापन होईल, असे मी आत्मविश्वासाने सांगतो. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजप प्रचंड बहुमताने सरकार स्थापन करणार आहे.
काँग्रेस-नॅशनल कॉन्फरन्सची निवडणूकपूर्व युती…
काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) यांनी निवडणूकपूर्व युती केली आहे. एनसी 52 जागांवर तर काँग्रेसने 31 जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. दोन्ही पक्षांनी दोन जागा सोडल्या आहेत, एक खोऱ्यात सीपीआय(एम) आणि दुसरी जम्मू विभागात पँथर्स पार्टीसाठी.
जम्मू विभागातील नागरोटा, बनिहाल, डोडा आणि भदेरवाह आणि खोऱ्यातील सोपोर या पाच जागांवर एनसी आणि काँग्रेस दोन्ही पक्ष आपले उमेदवार उभे करतील, ज्याला युती ‘मैत्रीपूर्ण लढत’ म्हणत आहे.
शेवटची विधानसभा निवडणूक 2014 मध्ये झाली होती…
जम्मू-काश्मीरमध्ये शेवटची विधानसभा निवडणूक 2014 मध्ये झाली होती. त्यानंतर भाजप आणि पीडीपीने युतीचे सरकार स्थापन केले होते. 2018 मध्ये युती तुटल्यानंतर सरकार पडले. यानंतर राज्यात (त्यावेळच्या जम्मू-काश्मीर राज्यघटनेनुसार) 6 महिने राज्यपाल राजवट होती. यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
2019 च्या लोकसभा निवडणुका राष्ट्रपती राजवटीत झाल्या होत्या, ज्यामध्ये भाजपने प्रचंड बहुमताने केंद्रात पुनरागमन केले. यानंतर, 5 ऑगस्ट 2019 रोजी, भाजप सरकारने कलम 370 रद्द केले आणि राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेश (जम्मू-काश्मीर आणि लडाख) मध्ये विभागले. अशाप्रकारे 10 वर्षांनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत.
