नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) 2019 तसंच नागरिकत्व सुधारणा नियम, 2024 ला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला नोटीस बजावली आहे. दुसरीकडं, केंद्र सरकारनं यावर उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडं काही वेळ मागितला आहे. केंद्राला कोर्टानं ३ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA), 2019 आणि नागरिकत्व दुरुस्ती नियम, 2024 ला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला 8 एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितलंय. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 एप्रिल रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकत्व सुधारणा नियम, 2024 ला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. त्यावर न्यायालयानं केंद्र सरकारला उत्तर देण्यास सांगितलंय. तसंच केंद्राच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी कोर्टानं फेटाळली आहे.
केंद्र सरकारनं मागितला वेळ…
दुसरीकडं, नागरिकत्व (सुधारणा) नियम, 2024 च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची विनंती करणाऱ्या अर्जांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी केंद्र सरकारनं मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडं वेळ मागितला आहे. या खटल्यात केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाला सांगितलं की, त्यांना यावर उत्तर देण्यासाठी काही वेळ हवा आहे. त्यावर कोर्टानं ३ आठवड्यांच्या आत केंद्राचं मत मांडण्यासाठी मुदत दिली.
200 हून अधिक याचिका दाखल…
नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (CAA), 2019 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देत, नाही तोपर्यंत संबंधित नियमांना स्थगिती देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. ही मागणी मात्र कोर्टानं मान्य केली नाही. यावेळी तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितलं की, ‘सीएए’ कोणत्याही व्यक्तीचंxनागरिकत्व काढून घेत नाही.’ केंद्र सरकारनं नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 लागू केल्यानंतर देशभरातील वेगवेगळ्या याचिकाकर्त्यांनी त्याविरोधात 200 हून अधिक याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकाकर्त्यांमध्ये प्रामुख्याने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी, केरळ सरकार तसंच इंडियन युनियन मुस्लिम लीग यांचा समावेश आहे.
11 मार्च रोजी CAA लागू…
CAA कायद्याला तत्काळ स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका ओवेसी यांनी दाखल केली असून, कार्यवाही प्रलंबित असताना, 1955 च्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला, 2019 द्वारे सुधारित केल्यानुसार कलम 6B अंतर्गत नागरिकत्वाचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयानं 11 मार्च रोजी CAA लागू करण्यासाठी नियम अधिसूचित केले होते. 2019 मध्ये संसदेनं पारित केलेल्या CAA कायद्याचं उद्दिष्ट 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी बांगलादेश, पाकिस्तान तसंच अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चनांसह छळ झालेल्या गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करणं आहे.
