मुंबई- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला सातारा जिल्ह्यातील मुनावळे येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा जलपर्यटन प्रकल्प अडचणीत सापडला आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या १६ परवानग्या अजूनही घेतलेल्या नाहीत. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला वनविभागाच्या आदेशामुळे स्थगिती देण्यात आली आहे.
कोयना धरणातील शिवसागर जलाशयात उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पामध्ये देशातील गोड्या पाण्यातील पहिल्या जलपर्यटन केंद्राची निर्मिती होणार होती. या प्रकल्पामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगार तसेच स्थलांतरित नागरिकांचे पुनरागमन होईल, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला होता. मात्र या प्रकल्पाला विरोध करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी या प्रकल्पासाठी आवश्यक १६ अधिकृत परवानग्या नसल्याचा आरोप केला होता. तसेच त्यांनी याला विरोधही केला होता.
एकनाथ शिंदे, वनमंत्री गणेश नाईक वादाची किनार…
वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या निर्देशानंतर मुख्य वनरक्षक यांनी लेखी आदेश काढले आहेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदे आणि गणेश नाईक वादाची किनार पुन्हा एकदा समोर आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. यापूर्वी गणेश नाईक यांनी ठाण्यात जनता दरबार घेऊन शिंदे यांना धक्का दिला होता. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यात शिंदे विरुद्ध नाईक वाद जुना आहे. आता ठाण्याचा वाद थेट साताऱ्यात पोहोचल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे आता हा वाद वाढण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना फोडायची हेच त्यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट : संजय राऊत…
शिवसेना फोडून मोदींच्या पायाशी नेऊन ठेवायची हे त्यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट होते, असा आरोप ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी केला. बाकी त्यांच्या दुसऱ्या ड्रीम प्रोजेक्टविषयी माहीत नाही. शिंदेंच्या ड्रीम प्रोजेक्टला यश मिळाले नाही. शिवसेना मजबुतीने उभी आहे. आता राऊत यांच्या टीकेवर शिंदेसेना काय बोलते हे पाहावे लागणार आहे.
चांगल्या कामाला विरोध नको : दीपक केसरकर…
साताऱ्याच्या या भागाला मिनी काश्मीर म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे तो प्रकल्प पर्यटनदृष्ट्या विकसित झाला पाहिजे. या भागाला न्याय मिळाला तर सर्वच महाराष्ट्र आणि आनंद व्यक्त केला पाहिजे. प्रकल्प झाल्यास येथे चांगला विकास होईल. गल्या कामांना विरोध नको, असे शिवसेनेचे नेते दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
या विभागाच्या परवानग्या नाही…
पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित असणाऱ्या या भागात नवा प्रकल्प उभारताना विविध सरकारी संस्थांची ना-हरकत आवश्यक आहे. मात्र, सद्यःस्थितीत कोणत्याही परवानग्या घेतल्या नसल्याचे उघड झाले आहे.या पार्श्वभूमीवर सुरू होणाऱ्या कामाला स्थगिती देण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्रीय वन्यजीव मंडळ, पर्यावरण मंत्रालय, राज्य वन विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोयना जलसंपदा विभाग आणि स्थानिक ग्रामपंचायत यांसारख्या महत्त्वाच्या प्राधिकरणांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट अडथळ्याच्या पर्वात अडकला असून राज्यातील पर्यटन विकासाच्या दिशा आणि धोरणांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आता या प्रकल्पाचे भवितव्य काय असेल याकडे लक्ष लागले आहे.
