प्रतिनिधी | सोलापूर
रोजगार हमी योजनेतील कामे सुरू करा…
जिल्ह्यात कमी पर्जन्यमान झाल्याने दुष्काळ सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शासनाने जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. आधी पाच तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले होते. आता उरलेल्या सहा तालुक्यांचाही समावेश केल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त जाहीर झाला आहे. दुष्काळी तालुक्यात सवलती लागू करण्यात येत आहेत.
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुष्काळी तालुक्यांत उपाययोजना करण्यासाठी नुकतीच बैठक घेतली. जमीन महसूलमध्ये सूट देण्यात येणार आहे, तलाठ्याकडून जमीन महसुलाची कोणत्याही प्रकारे वसुली केली जाणार नाही. बँकांनी पीक कर्जाचे पुनर्गठन करावे. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांची जबरदस्तीने कर्ज वसुली करण्यात येऊ नये, आवश्यकतेनुसार नवीन कर्ज पुरवठा करावा. शेतीशी निगडित कर्जाची कोणत्याही प्रकारे वसुली करण्यात येऊ नये, असे निर्देश जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी बैठकीत दिले.
तालुक्यांत जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणी खालील क्षेत्र व पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून सवलती लागू करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. तरी सर्व शासकीय यंत्रणांनी उपरोक्त दुष्काळग्रस्त तालुक्यात टंचाई उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश दुष्काळ देखरेख समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी यांनी दिले.
वीज वितरण महामंडळाने कृषी पंपधारक शेतकऱ्यांच्या चालू वीजबिलातून ३३.५ टक्के वीजबिल माफ करावे. टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीजजोडणी खंडित करू नये. दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा फीमध्ये सवलत द्यावी. शांळामध्ये मध्यहान भोजन योजना दीर्घ सुटीच्या कालावधीत देखील राबवण्यात यावी. तसेच मध्याह भोजन योजना व एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत मुलांना पौष्टिक अन्न देण्यात यावे.
