*मुंबई-* पुणे जिल्ह्यातील 24 एकर वादग्रस्त जमिनी बाबतच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. या संदर्भात न्यायालयाने राज्य सरकारची चांगलीच कान उघडणी केली असून राज्य सरकारल फटकारले आहे. लाडकी बहिण योजनेसाठी तुमच्याकडे पैसे आहेत, मात्र जमीनीच्या वादाच्या प्रकरणात मोबदला देण्यासाठी पैसे नाहीत का? असा गंभीर प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केलाय. त्यामुळे आता या प्रकरणाची चर्चा चांगलीच रंगली आहे.
पुण्यामध्ये 24 एकर वादग्रस्त जमिनी बाबतच्या याचिकेसंदर्भातील ही सुनावली होती. राज्यातील मोबदला म्हणून दिलेली जमीन हे वनविभागाच्या अंतर्गत आहे, असा आरोपी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता. मात्र, सरकारकडून चोवीस एकर जमीन संरक्षण विभागाला दिल्याचा दावा केला गेला. ही 24 एकर जमीन माझी असून त्यासाठी योग्य मोबदला राज्य सरकारकडून मिळाला नसल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने 1950 मध्ये पुण्यातील 24 एकर जमीन खरेदी संदर्भात आपले मत मांडले आहे. राज्य सरकारने या जमिनीवर ताबा मिळवला होता. आणि त्यानंतर देखील ही जमीन संरक्षण संस्थेला देण्यात आली. न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारत राज्याची कृती ही खासगी मालमत्तेवर अतिक्रमण असण्याचे म्हटले होते. राज्याने या संदर्भात पुरेशी खबरदारी घ्यायला हवी होती, असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. या संदर्भात याचिकाकर्त्यांना पुरसा मोबदला दिला जाणार आहे का? असा प्रश्न न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला होता. तसेच या संदर्भात शपथपत्र सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र राज्य सरकारने या संदर्भातले शपथपत्र सादर केलेले नाही.
