मुंबई/ सिंधुदुर्ग /प्रतिनिधी- कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL) ची स्थापना १९९० मध्ये तत्कालीन रेल्वे मंत्री, कै.जॉर्ज फर्नांडिस आणि अर्थमंत्री, कै. मधु दंडवते यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (BOT) तत्त्वावर करण्यात आली. यात भारतीय रेल्वे ५१%, महाराष्ट्र २२%, कर्नाटक १५%, गोवा ६% व केरळ ६% असा आर्थिक वाटा होता.
मूळ करारानुसार १५ वर्षे किंवा सर्व देणी देऊन झाल्यावर यांपैकी जे आधी होईल तेव्हा कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेत विलीन होणे अपेक्षित होते. परंतु, २००८-०९ मध्ये केंद्र सरकारने कोकण रेल्वे सर्व देणी देऊन झाल्यावरही स्वतंत्रच राहील असे ठरवले. यामुळे एकप्रकारे संस्थापकांच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला गेला आहे.
आता महामंडळ स्थापन करण्याचा उद्देश सफल होऊन २५-३० वर्षांनंतरही कोकण रेल्वेचा कारभार स्वतंत्रच असून केवळ आपल्याला मिळणाऱ्या नफ्याच्या जोरावर हे महामंडळ केवळ रेल्वे चालवण्या खेरीज इतर पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी लक्षणीय कामगिरी करू शकत नाही.
बांधकाम खर्च अधिक असल्यामुळे १९९३ मध्ये कोकण रेल्वे मार्गावर रोहा – वीर आणि मंगळुरु – उडुपी मार्गावर प्रवासी वाहतूक सुरु झाल्यापासून सादर मार्गावर प्रवासी वाहतुकीसाठी ४०% तर मालवाहतुकीसाठी ५०% अधिभार लागू केला गेला. १९९८ मध्ये संपूर्ण मार्ग सुरु झाल्यावर हा अधिभार संपूर्ण मार्गाला लागू करण्यात आला. परंतु आज ३१ वर्षांनंतरही हा अधिभार तसाच असून तो काढण्याची गरज आहे असे मत सचिव अक्षय महापदी यांनी व्यक्त केले.
गेल्या १० वर्षांत पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय रेल्वेला भरीव निधी मिळून अभूतपूर्व सुधारणा सुरु आहेत. वर्ष २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेला २,६२,२०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. परंतु केवळ वेगळ्या पद्धतीच्या व्यवस्थापन संरचनेमुळे कोकण रेल्वेला अर्थसंकल्पातून भरीव लाभ मिळालेला नाही. संपूर्ण देशात नवीन रेल्वेमार्ग, दुहेरीकरण, चौपदरीकरण, यांसारखे प्रकल्प भरभरून सुरु असताना १७/०९/२०१८ ला केंद्रीय रेल्वेमंत्रालयाकडे देण्यात आलेल्या कोकण रेल्वेच्या केवळ १४१ किलोमीटर दुहेरीकरण प्रस्तावाला संबंधित राज्य शासन निधी देत नाहीत म्हणून रेल्वे बोर्डाने आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने २७/०२/२०२३ म्हणजेच तब्बल ४ वर्षे उलटून गेल्यावर नकार कळवला.
पंतप्रधानांनी ६ ऑगस्ट, २०२३ ला उदघाटन केलेल्या अमृत भारत स्थानक योजनेत कोकण रेल्वेवरील एकाही स्थानकाचा समावेश नव्हता. भारतीय रेल्वेवर जास्त प्रवासी वाहतूक असणाऱ्या मार्गांचे उच्च-घनता मार्ग आणि अति गर्दीचा मार्ग असे वर्गीकरण केले जाते. यात मुंबई दिल्ली, मुंबई चेन्नई यांसारख्या मार्गांचा समावेश आहे. परंतु, वर्षभर प्रवाशांची गर्दी असूनही कोंकण रेल्वे मार्ग केवळ स्वतंत्र कारभारामुळे या वर्गीकरणांपासून मुकला आहे, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा विकास
प्रकल्पांना अडथळा निर्माण होतो. निधीच्या कमतरतेमुळे आजही कित्येक महत्वाच्या स्थानकांवरील फलाटांवर पूर्ण छप्पर नाही, काही ठिकाणी दोन फलाटांना जोडणारा पूल नाही, काही ठिकाणी फलाटच नाहीत.
२९ मे, २०२४ च्या आर्थिक अहवालानुसार कोकण रेल्वेवर एकूण ७३३७ कोटी रुपयांची दायित्वे आहेत. त्यात १५०० कोटी रुपयांच्या बाँडचा समावेश आहे. पुढील चार ते पाच वर्षांत बाँडचे पैसे परत करायचे असून ९०० कोटी इतकी रक्कम जुलै आणि ऑगस्ट २०२४ मध्येच देय होती. त्यासाठी पुन्हा भरीव निधीची आवश्यकता भासणार आहे असेही अक्षय महापदी म्हणाले.
२०१६-१७ पासून कोकण रेल्वेचे अधिकृत भागभांडवल ४००० कोटी रुपये इतके आहे, मूळ भागधारक टक्केवारीचा विचार केल्यास भारतीय रेल्वे २०४० कोटी, महाराष्ट्र ८८० कोटी, गोवा २४० कोटी, कर्नाटक ६०० कोटी आणि केरळने २४० कोटी देणे आहेत, त्याअर्थी राज्य शासनांनी कोकण रेल्वेतून बाहेर पडणेच हिताचे आहे. अन्यथा संबंधित शासनांना वेळोवेळी निधीचे वितरण करावे लागणार आहे. दुहेरीकरणाच्या कामासाठी कर्नाटक शासनाने निधी देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. इतर राज्यांनी
केंद्रीय मंत्रालयाने निधीबाबत वारंवार स्मरणपत्रे दिल्यावरही त्यांना उत्तर न दिल्यामुळे तो टप्पा दुहेरीकरणाचा प्रस्तावच रद्द करण्यात आला. बॉन्डचे पैसे परत करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कोकण रेल्वेने सर्व भागधारकांना विनंती केली होती, परंतु, महाराष्ट्राने तसे करण्यास नकार दिला. तर राज्य शासनांनी आपापल्या हिस्सेदारी नुसार निधी उपलब्ध करून दिल्यावरच निधी देण्याची भूमिका केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने घेतली. रेल्वे मंत्रालयाकडून कोकण रेल्वेला मिळणारा निधीही कर्ज स्वरूपातच मिळतो. निधीची कमतरता भासली म्हणून बॉन्ड किंवा इतर स्वरूपात कर्ज आणि ते फेडण्यासाठी पुन्हा नवीन कर्ज अशा दुष्टचक्रात कोकणची ही रेल्वे अडकली आहे. यामुळे कोकणातील रेल्वे विकास अडकून पडला आहे. २५ वर्षांपूर्वी उभारलेल्या मार्गावर केवळ ४६ किलोमीटर दुहेरी मार्गाची भर घालतानाही कर्जच काढावे लागले.असे मत राजू कांबळे यांनी व्यक्त केले.
कोकण रेल्वे महामंडळाला अर्थसंकल्पीय तरतूद नसल्याने त्याचा थेट परिणाम कोकणातील विकासावर होत आहे, त्याचे जिवंत उदाहरण हे सावंतवाडी टर्मिनस आहे, टर्मिनस ला मंजूर रक्कम ही 18 कोटीच्या वर असून ही ती कामे गेली 10 वर्षे अपूर्णच आहे, त्यामुळे हे महामंडळ भारतीय रेल्वेत विलीन होणे ही काळाची गरज आहे असे मत सागर तळवडेकर यांनी उपस्थित केले.
यावेळी अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती चे अध्यक्ष शांताराम नाईक, सचिव अक्षय महापदी, कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडीचे सागर तळवडेकर, कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समितीचे राजू कांबळे, जनजागृती सेवा संस्थेचे श्री गुरुनाथ तिरपणकर, अखिल कोकण विकास महासंघचे तानाजी परब, ॲड राणे, कोकण गणेशभक्त प्रवासी समितीचे दीपक चव्हाण, वैभववाडी विकास मंचचे विठ्ठल तळेकर, मराठा ऑर्गनायझेशन चे प्रमोद सावंत, मुंबई गोवा महामार्ग जन आक्रोश चे संजय सावंत, कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना वैभववाडीचे सूर्यकांत मुद्रस, मिलिंद रावराणे,
तसेच समितीचे सल्लागार सुरेंद्र नेमळेकर, श्रीकांत सावंत, सावंतवाडी संघटनेचे गणेश चमणकर, स्वप्नील नाईक, विनोद नाईक आदी उपस्थित होते.
