नवी दिल्ली :- जर तुम्हाला कर्जाची आवश्यकता असेल तर आता कर्जदारांना मल्टीपल पर्सनल लोन घेणं अवघड होणार आहे. आरबीआयचा नवा नियम आता लागू झाला आहे. यानुसार कर्ज देणाऱ्यांना क्रेडिट ब्युरोमध्ये माहिती १५ दिवसांच्या आत अपडेट करावी लागणार आहे. यापूर्वी ही मुदत १ महिन्याची होती. दर दोन आठवड्यांनी रेकॉर्ड अपडेट केल्यानं आता कमी लोकांना अनेक कर्जे मिळू शकणार आहेत.
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, ऑगस्टमध्ये जारी करण्यात आलेल्या नवीन निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी १ जानेवारी पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. आता हा नियम लागू झाला आहे. यामुळे कर्जदारांच्या जोखमीचं अधिक चांगल्या प्रकारे मूल्यांकन करण्यास मदत होईल, असं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलंय.
क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी सीआरआयएफ हाय मार्कचे चेअरमन सचिन सेठ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘महिन्यात वेगवेगळ्या तारखेला हप्ते (ईएमआय) भरले जातात. महिन्यातून एकदा रिपोर्ट दिल्यास डिफॉल्ट किंवा देयक माहिती दिसण्यास ४० दिवसांपर्यंत उशीर होऊ शकतो. परंतु रिपोर्टिंगची वेळ १५ दिवसांपर्यंत वाढवल्यास हा कालावधी बराच कमी होईल. अधिक वेळा अपडेट झाल्यानं क्ज देणाऱ्यांना डिफॉल्ट किंवा पेमेंटची माहिती वेळोवेळी मिळेल.’
मल्टीपल कर्ज घेण्याची सवय
नवीन कर्जदार जेव्हा कर्ज घेतो आणि क्रेडिट सिस्टीमचा भाग बनतो, तेव्हा त्याला अनेक ठिकाणांहून जास्त कर्ज मिळतं. हे त्याच्या परतफेड करण्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त असू शकते. अशा परिस्थितीत एसबीआयनं अनेक वेळा रेकॉर्ड अपडेट करण्याची सूचना केली होती, जेणेकरून कर्जदारांना कर्जदारांबद्दल अधिक चांगली माहिती मिळू शकेल. यामुळे एकाच व्यक्तीकडून अनेक कर्ज घेण्याची सवय कमी होईल, असं टाईम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत सी. एस. सेट्टी म्हणाले होते.
कर्जासाठी कर्ज घेण्यावरही लगाम
वारंवार डेटा अपडेट केल्यास ‘एव्हरग्रीनिंग’सारख्या बाबींनाही आळा बसेल, असं कर्ज देणाऱ्यांचं म्हणणं आहे. यामध्ये कर्जदार जुन्या कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ असताना नवीन कर्ज घेतात आणि त्यांना यंत्रणेतील जोखमीची कोणतीही माहिती नसते. रिपोर्टिंग वेळ क्रेडिट ब्युरो आणि लेंडर्सना अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती प्रदान करेल. यामुळे निर्णयांमध्ये सुधारणा होईल आणि कर्ज व्यवस्था मजबूत होईल.
