🛑 जनशक्तीचा दबाव न्यूज
🛑 नवी दिल्ली | जानेवारी २९, २०२३.
▪️ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम मार्गदर्शनाखाली आणि नेतृत्वाखाली भारताने अवघ्या दोन वर्षांत चार स्वदेशी लसी विकसित केल्या आहेत, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयातील जैवतंत्रज्ञान विभागाने (DBT) ‘मिशन कोविड सुरक्षा’च्या माध्यमातून, चार लसी वितरित केल्या आहेत, कोवॅक्सिनच्या उत्पादनात वाढ केली आहे तसेच भविष्यातील लसींच्या सुरळीत विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत, यामुळे आपला देश महामारीचा सामना करण्यासाठी सज्ज आहे, असे ते म्हणाले. या लसी विविध संस्थांच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आल्या आहेत.
▪️ ZyCoV-D- जगातील पहिली आणि भारताची स्वदेशात विकसित डीएनए लस; CORBEVAXTM- भारताची पहिली प्रोटीन सबयुनिट लस; GEMCOVAC™-१९ – जगातील पहिली आणि भारताची स्वदेशात विकसित mRNA लस आणि iNCOVACC – जगातील पहिली आणि भारताची स्वदेशात विकसित नाकावाटे घेण्याची कोविड-१९ प्रतिबंधक लस या चार लसींचा यात समावेश आहे.
▪️ नाकावाटे घेण्याच्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या औपचारिक उद्घाटन सत्र आणि जैवतंत्रज्ञान विभागाचे सचिव राजेश गोखले तसेच विभागाच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठकीनंतर बोलताना डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी या मिशन अंतर्गत विविध कोविड-१९ लस विकासासाठीचे आर्थिक सहाय्य तसेच लस विकास उपक्रमांसाठी तज्ञ वैज्ञानिक आणि तांत्रिक देखरेख या बाबी प्रदान करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिले. साथीच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, कोविड-१९ प्रतिबंधक लस विकसित करण्याला केंद्र सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले होते. त्यानुसार भारत सरकारने आत्मनिर्भर भारत ३.० पॅकेज अंतर्गत सुमारे ९०० कोटी रुपयांचा निधी ‘मिशन कोविड सुरक्षा’साठी घोषित केल्याचे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
▪️मिशन कोविड सुरक्षाने भारत बायोटेकच्या मालूर सुविधा केंद्र आणि इंडियन इम्युनोलॉजिकल लिमिटेड, हैदराबाद येथे COVAXIN® उत्पादन वाढविण्यासाठी उत्पादन सुविधा वाढवण्यास देखील समर्थन दिले, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. मिशन कोविड सुरक्षा अंतर्गत तातडीने लस वितरित करण्यासाठी एक मजबूत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP)मॉडेल आवश्यक आहे अशी माहिती डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिली. जैव तंत्रज्ञान विभागाकडे( DBT) असे मॉडेल विकसित करण्यासाठी आवश्यक असलेले सामर्थ्य आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत्या ज्याचा वापर करून आपल्या देशाला आणि जागतिक समुदायाला गरज असलेल्या प्रणालीचा विकास करून वैज्ञानिक समुदायासोबत काम करता येईल. तसेच, लस उत्पादकांना कमी कालावधीत लस वितरित करता येईल, असेही मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
