*रत्नागिरी/ प्रतिनिधी-* रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील रिक्त जागांसाठी १,४३७ शिक्षकांची भरती करण्यात आली. मात्र, या भरतीत स्थानिक केवळ १६ उमदेवारांचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे. टीईटी परीक्षेत स्थानिक उमेदवारांचा कस लागत नसल्यानेच भरती प्रक्रियेत स्थानिकांचा समावेश कमी असल्याचे बोलले जात आहे.
कोणत्याही शासकीय भरतीमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देणे गरजेचे..
रत्नागिरी जिल्ह्यातील कोणत्याही शासकीय भरतीमध्ये स्थानिकांनाच संधी द्या, अशी मागणी जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांकडून सातत्याने सुरू आहे. या मागणीसाठी शिवसेनेने आंदोलनही केले होते. त्यानंतर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी परजिल्ह्यातील उमेदवारांना हजर न करून घेण्याचा निर्णयही घेतला होता. दरम्यान, शिक्षक भरती व अन्य कर्मचाऱ्यांची भरती राज्यस्तरावर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याचा फटका स्थानिकांना बसत
आहे.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड पद्धत परत लागू करण्याची नागरिकांची मागणी…
यापूर्वीची भरती एम्प्लॉयमेंट कार्डवर होत होती त्यावेळी स्थानिकांचे प्रमाण 90 टक्के होते आणि आता त्याचे प्रमाण फक्त दोन टक्के पर्यंत येऊन टेकले आहे त्याचे कारण काय आहे याचा शोध घेणे फार गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधींची भूमिका झोप काढण्याची आहे. कोणत्याही होणाऱ्या भरतीमध्ये मग ती तलाठी असो किंवा कोणतीही असो 90% लोक बाहेरचे भरले जातात. परंतु स्थानिक आमदार खासदार निवडून जातात आपल्या भागामध्ये काय चालले आहे याची जाणीवही लोकप्रतिनिधी यांना नाही ही शोकांतिका आहे. शासकीय कार्यालयात फेरफटका मारताना दबक्या आवाजामध्ये बोलले जाते भरती होताना इतर ठिकाणचे मंत्री व आमदार त्यांची मुले लग्नासाठी विशेष प्रयत्न करतात. मग आपलं लोकप्रतिनिधींना त्याच्यासाठी कोणते प्रयत्न का करता येत नाही हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. लोकप्रतिनिधींची भूमिका संशयास्पद असल्याचे दिसून येत आहे.
कोकण निवड मंडळ परत चालू करण्याचे बेरोजगारांची मागणी…
जिल्ह्यात दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या शिक्षक भरतीमध्ये १,४३७
उमेदवारांची भरती करण्यात आली. मात्र, या भरतीमध्ये स्थानिक उमेदवार केवळ १६ होते. शिक्षक भरतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या टीईटी परीक्षेत स्थानिक उमेदवार उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण कमी आहे
वर्ष २००४ पूर्वी कोकण निवड मंडळ होते. त्यावेळी नोकर भरतीमध्ये ८० टक्के स्थानिकांसाठी २० टक्के इतर जिल्ह्यांतील उमेदवार भरण्याची तरतूद होती. त्या कालावधीत हजारो स्थानिकांना नोकरीमध्ये प्राधान्य मिळाले होते. आता प्रक्रिया बदलल्याने स्थानिकांना संधी मिळत नाही. हे बाब चिंताजनक आहे याच्यावर लोकप्रतिनिधींनी विधानसभा व लोकसभेमध्ये आवाज उठवणे फार गरजेचे आहे. कोकणातील माणूस इतर कोणत्याही विभागांमध्ये नोकरीसाठी जात नाही किंवा अर्जही करत नाही मग कोकणातील लोकांना कोकणामध्ये नोकऱ्या मिळाला तर त्यात गैर काय आणि प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नियुक्त शिक्षकांची भाषाच कळत नाही
अनेक शाळांमध्ये नियुक्त झालेल्या शिक्षकांची भाषाही विद्यार्थ्यांना समजत नाही. त्याचा परिणाम मुलांच्या आणि पर्यायाने शाळेच्या गुणवत्तेवर होणार आहे. पालकांचा ओढा इंग्रजी शाळांकडे वाढण्यामागे हेही एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे सांगितले जात आहे.
दहावी असो व बारावी किंवा नव्याने झालेले वैद्यकीय महाविद्यालय असो कोकणात चा नंबर पहिला लागतो तर स्पर्धा परीक्षेत काय प्रॉब्लेम होतो..
रत्नागिरी जिल्हा कोकण विद्यापीठ झाल्यापासून दहावी असो 12वी असो किंवा इतर कोणत्याही शिक्षणामध्ये नंबर एकला आहे. आता नव्याने झालेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या एमबीबीएस अभ्यासक्रमामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याचा संपूर्ण राज्यामध्ये पहिला नंबर आला आहे असे असताना स्पर्धा परीक्षेमध्येच आमची मुले कमी कशी पडतात हा प्रश्न उपस्थित होत आहे . उमेदवारांची भरती होत नाही. शैक्षणिक गुणवत्तेत इतर जिल्ह्यांपेक्षा रत्नागिरी जिल्हा अग्रेसर असूनहीं टीईटी परीक्षेत वि उमेदवार का टिकत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची वाचनालय मोठ्या प्रमाणात चालू करण्याची मागणी ही नागरिकांना करून होत आहे. दहावी आणि बारावी झाल्यानंतर मुलांचं कल हा मुंबईकडे जाण्याचा जास्त दिसून येतो कारण स्पर्धा परीक्षा असो किंवा सरकारी नोकऱ्या या संदर्भातले मार्गदर्शन येथील मुलांना मिळत नाही त्या संदर्भाची रचना स्थानिक लोकप्रतिनिधी आता तरी करणार का असं सवाल सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहे.
शासनाकडून नोकर भरतीसाठी एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या एजन्सीकडून भरतीसाठी लेखी परीक्षा घेण्यात येते. मात्र, राज्यस्तरावर ‘मेरिट लिस्ट’ जाहीर करण्यात येत नाही. त्यामुळे उमेदवार कुठे कमी पडले याची माहिती मिळत नाही.
सदर भरतीची सफल चौकशी करण्याची स्थानिक बेरोजगार तरुणांची मागणी…
यापूर्वीच्या भरतीमध्ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड भरती होत होती. त्यामुळे नोकरीचे कॉल यायचे व बऱ्यापैकी स्थानिक लोकांची भरती व्हायची ही वस्तुस्थिती होती. मंत्रालयामध्ये जवळजवळ 70 टक्के लोक हे कोकणातील होते. मुंबई हायकोर्ट मध्ये हे बऱ्यापैकी लोक कोकणातील होते. मुंबई महानगरपालिका असो वा पूर्ण मुंबईमध्ये असो कोकणी माणसांचा धबधबा होता. आज एमपीएससी मार्फत भरती चालू झाल्यापासून कोकणातील लोकांची भरतीचा कल कमी झाला आहे. 2028 ते 30 च्या दरम्यान कोकणी माणूस अंशाला ही मंत्रालयात राहणार नाही हे शोकांतिका आहे परंतु आमच्या लोकप्रतिनिधींना त्याकडे बघण्यासाठी वेळ नाही आज कोणत्याही सरकारी कार्यालयात गेल्यावर मग ते तलाठी ऑफिस असो किंवा ग्रामसेवक असो किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात असो प्रत्येक ठिकाणी पर जिल्ह्यातील विदर्भ व मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र येथील लोकांची संख्या जास्त दिसते याचे कारण स्पर्धा परीक्षा विषयी तेथे असलेली जागृती आहे. येथे प्रश्न उपस्थित होतो दहावी असो 12वी असो प्रत्येक ठिकाणी आमची मुले टॉप असतात मग एमपीएससी मार्फत होणारे परीक्षेमध्येच आमची मुले मागे कसे राहतात हा संशोधनाचा विषय आहे. स्पर्धा परीक्षेची वाचनालय कॉलेज असेल तिथे बनवावीत जेणेकरून स्थानिक मुलांना स्पर्धा परीक्षेची ओढ निर्माण होईल.
