ग्रामीण भारतातील साठ दशलक्ष नागरिकांना दोन वर्षांत मूलभूत डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण देण्यासाठी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पंतप्रधान ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान सुरू करण्यात आले
ग्रामीण भारतातील साठ दशलक्ष नागरिकांना दोन वर्षांत मूलभूत डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण देण्यासाठी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पंतप्रधान ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान सुरू करण्यात आले
पंतप्रधान ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियानांतर्गत (पीएमजीदिशा) ग्रामीण कुटुंबातील ४.७८ कोटी लोकांना डिजिटल साक्षर म्हणून प्रमाणित करण्यात आल्याची माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने बुधवारी लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली.
ग्रामीण भारतातील साठ दशलक्ष नागरिकांना दोन वर्षांत मूलभूत डिजिटल साक्षरतेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पीएमजीदिशा योजना सुरू करण्यात आली होती, ज्यात प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला सुमारे ४० टक्के ग्रामीण कुटुंबांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते.
केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी सांगितले की, ही योजना कार्यान्वित झालेल्या आठ आर्थिक वर्षांत ७३,५७१,९६५ लोकांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी ६३,९४१,७१८ प्रशिक्षित आणि ४७,८३६,१८६ प्रमाणित होते. जेव्हा उमेदवार मूल्यांकन यशस्वीरित्या पूर्ण करतो तेव्हा प्रमाणपत्र मिळते. याचा अर्थ असा की नोंदणी केलेल्या उमेदवारांपैकी ६६% शेवटी प्रमाणित केले गेले आणि ७४.४% प्रशिक्षित उमेदवार प्रमाणित केले गेले. नोंदणी केलेल्या उमेदवारांपैकी ८८.८% प्रशिक्षित होते. तथापि, वैयक्तिक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आकडेवारीची बेरीज तिन्ही निकषांमध्ये दोन युनिट कमी आहे.
या योजनेअंतर्गत लोकांना डिजिटल उपकरणे (संगणक, टॅब्लेट, स्मार्टफोन) कशी ऑपरेट करायची, दैनंदिन जीवनात इंटरनेटचा वापर कसा करायचा, डिजिटल व्यवहार कसे करायचे आणि डिजिटल सरकार, आरोग्य सेवा आणि वित्तीय सेवांचा वापर कसा करावा याचे प्रशिक्षण दिले जाते.
अर्थसंकल्पातील कागदपत्रांनुसार, या योजनेत आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये २५० कोटी रुपये, आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ३०० कोटी रुपये, आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये २५० कोटी रुपये, आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये ४०० कोटी रुपये, आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये ४३८ कोटी रुपये, आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये १०० कोटी रुपये वापरले गेले. आर्थिक वर्ष २०२४ किंवा २०२५ मध्ये कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही.
प्रसाद यांनी बुधवारी शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०१७ च्या पहिल्या वर्षी १९९,२२४ लोकांची नोंदणी झाली होती, त्यापैकी १४२,०८७ प्रशिक्षित होते, परंतु एकाही व्यक्तीला प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. दुसरीकडे, आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये, १४,२८५,९१९ लोकांनी नोंदणी केली, त्यापैकी १२,८२५,१२८ प्रशिक्षित आणि ८,९६९,९३७ प्रमाणित होते, जे कोणत्याही वर्षासाठी सर्वाधिक आहे.
लक्षद्वीप बेटांमध्ये १४२ जणांची नोंदणी करण्यात आली होती, त्यापैकी ३५ जणांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते, परंतु कोणालाही प्रमाणपत्र देण्यात आले नव्हते. चंदीगड आणि दिल्ली हे शहरी भाग असल्याने त्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले नाही.
९१.८ टक्के मतदान गोव्यात नोंदणीकृत ते प्रशिक्षित उमेदवारांमध्ये झाले असून त्याखालोखाल बिहारमध्ये ८९.९ टक्के मतदान झाले आहे. लक्षद्वीपमध्ये नोंदणीकृत उमेदवारांकडून प्रशिक्षित उमेदवारांमध्ये सर्वात कमी २४.६% तर अंदमान-निकोबार बेटांवर ५२.७% मतदान झाले.
त्रिपुरामध्ये सर्वाधिक ८१.6 टक्के, तर आसाममध्ये 79.5 टक्के प्रशिक्षण मिळाले आहे. अरुणाचल प्रदेशात हे प्रमाण सर्वात कमी म्हणजे ५६.९ टक्के असून त्यानंतर अंदमान निकोबार बेटांवर ६१.९ टक्के आहे.
लडाखमध्ये नोंदणीतून प्रमाणपत्रात सर्वाधिक ७०.१ टक्के तर आसाममध्ये ६८.९ टक्के आहे. अंदमान-निकोबार बेटांवर सर्वात कमी ३२.६ टक्के, तर मणिपूरमध्ये ४२.२ टक्के आहे.
