जालना :- सरकारकडे गावपातळीवर यंत्रणा आहे. त्यामुळे नोंदी सापडलेल्या ५४ लाख लोकांना दोन दिवसांत कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे. त्यांच्या रक्तनात्यातील नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटावे तरच हा आकडा वाढणार आहे. प्रमाणपत्रच वाटप झाले नाही तर अध्यादेशातील बदलांना अर्थच राहणार नाही, अशी भूमिका मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडली.
मनोज जरांगे यांनी रक्तनात्यातील नातेवाईक, सगेसोयऱ्यांबाबत सूचविलेल्या बदलांनुसार काढण्यात येणाऱ्या अध्यादेशाबाबत मंगळवारी दुपारी आम . बच्चू कडू, मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी मंगेश चिवटे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी संवाद साधून चर्चा केली. १७ आणि १८ तारखेला राज्यभरात शिबिर होणार असून, ग्रामपंचायतींवर नोंदी आढळलेल्यांच्या याद्या लावल्या जाणार आहेत. ज्यांच्या नोंदी आढळल्या त्यांनी प्रमाणपत्रासाठी रितसर अर्ज केल्यानंतर प्रमाणपत्र वाटप केले जाईल, असे आम . कडू यांनी सांगितले. कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्तातील काका, पुतणे आणि भावकी नातेवाईकांना तथा पितृसत्ताक पद्धतीने सगेसोयरे आणि नातेवाईक आहेत असे शपथपत्र पुरावा म्हणून दिल्यास आणि गृह चौकशीत नोंद मिळालेल्यांना रक्ताच्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र तपासणी करून तत्काळ देण्यात येईल.
कुणबी जातीची नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्तनातेसंबंधित पुरावे आढळल्यास सदस्याचे शपथपत्र महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, मुक्तजाती, भटक्या जमाती, मागासवर्ग विशेषचे मागासवर्गीय जाती प्रमाणपत्र देण्याचे त्याचे अधिनियम २०१२ नुसार घेवून त्यांनाही तपासून तत्काळ कुणबी जात प्रमाणत्र देण्याचे आदेश देण्यात येईल. कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या राज्यांतर्गत झालेल्या स्वजातीय विवाहतून तयार झालेल्या नातेसंबंधातील नागरिकांना. याचा दुरूपयोग होवू नये म्हणून सदर विवाह स्वजातीत झाल्याचे पुरावा द्यावा लागेल. गृह चौकशीत तशा प्रकारचा पुरावा मिळणे आवश्यक असून, त्याची पूर्तता झाल्यास कुणबी प्रमाणपत्र देता येईल, असे बदल केले आहेत. ५४ लाख नोंदी आढळल्या आहेत त्यांच्यासाठी विशेष शिबिर दोन दिवसात राबवून त्यांना घरपोच नोंदी पाठविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणे बंधनकारक असल्याचे आम . कडू म्हणाले.
सरसकट ५४ लाख नागरिकांना दोन दिवसात प्रमाणपत्र द्या, त्यांच्या नातेवाईकांना प्रमाणपत्र द्या २० तारखेच्या आतच हे झाले तर अध्यादेशातील बदलांना अर्थ आहे. आणखी काही बदल अध्यादेशात आवश्यक असून, तेही उद्या बुधवारी दुपारपर्यंत कळविले जातील, असे जरांगे पाटील म्हणाले. मराठवाड्यासाठी निजामकालीन गॅझेट, मुंबई गव्हर्मेंटचे गॅझेट वापरा, अशी मागणीही जरांगे यांनी केली.
आपल्या सूचनेनुसार अध्यादेशात बदल केले आहेत. आरक्षण मिळावे, यासाठी पाठपुरावाही सुरू आहे. परंतु, २० तारखेला येताना सरकार म्हणून येवू की आंदोलक म्हणून येवू, अशी विचारणा आम . बच्चू कडू यांनी केली. यावर जरांगे पाटील यांनी २० पर्यंत सरकार म्हणून या तुमच्याशी भांडता येईल, आमच्या मागण्या तुम्हीच पुढे रेटा आणि २० तारखेपर्यंत पूर्ण करा, अशी मागणीही जरांगे पाटील यांनी केली.
जाहिरात
