पाटणा उच्च न्यायालयाकडून बिहार सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहारमधील सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या ६५ टक्के आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. जाती निहाय जनगणना करून बिहार सरकारने ईबीसी, एससी आणि एसटीचा ५० टक्क्यांचा कोटा वाढवून ६५ टक्क्यांवर नेला होता. मात्र, पाटणा उच्च न्यायालयाने ते घटनाबाह्य ठरवून रद्द केलं आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती हरीश कुमार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. नितीश कुमार सरकारने दिलेलं ६५ टक्क्याचं आरक्षण हे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत हे आरक्षण खंडपीठाने रद्द केलं आहे. त्यानुसार आता ईबीसी, एससी आणि एसटी यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ६५ टक्के आरक्षण मिळणार नाहीये. राज्यात आता ५० टक्के आरक्षणाची जुनी पद्धत लागू होणार आहे.
या प्रकरणी पाटणा उच्च न्यायालयात गौरव कुमार आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने ११ मार्च २०२४ रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. तो आज सुनावण्यात आला. सरन्यायाधीश के व्ही चंद्रन यांच्या खंडपीठात गौरव कुमार यांच्या याचिका आणि अन्य याचिकांवर दीर्घ कालावधीनंतर सुनावणी केली. राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता पी.के.शाही यांनी युक्तिवाद केला.
