आसाम मध्ये पावसाचा कहर ,आठ जिल्ह्यांमधील २,१२,४४१ लोक अजूनही पुराच्या परिणामामुळे बाधित असून, मृतांचा आकडा वाढला आहे….

Spread the love

राज्यातील आठ जिल्हे अजूनही पुराच्या तडाख्यात आहेत. गेल्या २४ तासांत पुरात दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. पुरामुळे झालेल्या मृतांचा आकडा वाढला आहे.

*गुवाहाटी:* राज्यातील पुराची तीव्रता थोडी कमी झाली असली तरी, आठ जिल्हे अजूनही पुराच्या प्रभावाखाली आहेत. सरकारने दिलेल्या ताज्या पूर आकडेवारीनुसार, गोलाघाट, शिवसागर, विश्वनाथ, चारिदेव, कामरूप (ग्रामीण), जोरहाट, धेमाजी आणि नागाव जिल्ह्यांमध्ये पुराचा प्रभाव अजूनही कायम आहे.

सध्या एकूण २,१२,४४१ लोक पुरामुळे बाधित झाले आहेत. याव्यतिरिक्त, १७,१९८.०९ हेक्टर शेतजमीन आता पाण्याखाली गेली आहे. हजारो लोक अजूनही निवारागृहांमध्ये राहत आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, पुरामुळे झालेल्या मृतांचा आकडा ८० वर पोहोचला आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी गुरुवारी रात्री फेसबुक लाईव्हवर पुराशी संबंधित अनेक घोषणा केल्या. या घोषणांपैकी सर्वात महत्त्वाची घोषणा कर्जासंबंधी होती.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली आहे. सीतारामन यांच्या निर्देशानुसार राज्यस्तरीय बँकिंग समितीची (SLBC) बैठकही घेण्यात आली. या बैठकीला भारतीय रिझर्व्ह बँक, नाबार्डसह सर्व बँका उपस्थित होत्या.

बँकांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, शिवसागर, चारिदेव, जोरहाट आणि गोलाघाट जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ३.१८ लाख सक्रिय बँक खाती असून, सध्याची कर्जाची रक्कम ११,४०० कोटी रुपये आहे. यामध्ये कृषी कर्ज, बचत गटांमधील महिलांना दिलेली कर्जे, लघु आणि सूक्ष्म उद्योजकांना दिलेली कर्जे आणि इतर कर्जांचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, कर्जमाफीचा लाभ केवळ खरे लाभार्थी, म्हणजेच पूरग्रस्तांनाच मिळेल. या प्रक्रियेपूर्वी, राज्य सरकारला मिळालेली माहिती खरी आहे की खोटी, हे तपासले जाईल. खोटी माहिती सादर करणारे लोक या योजनेपासून वंचित राहतील आणि त्यांना नियमांनुसार त्यांच्या बँकेच्या कर्जाची परतफेड स्वतःच करावी लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी फेसबुक लाईव्हमध्ये हे स्पष्ट केले की, यासाठी राज्य सरकार कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही.

मुख्यमंत्री असेही म्हणाले की, शिवसागर, चारिदेव, जोरहाट आणि गोलाघाट येथे पुरामुळे बाधित न झालेल्या लोकांचे कर्ज बँका माफ करणार नाहीत.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज आणि वाहन कर्जाची परतफेड सहा महिन्यांत करता येईल. मुख्यमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, कृषी कर्ज आणि बचत गटांच्या कर्जाच्या परतफेडीतून सहा महिन्यांची सूट दिली जाईल.