संगमेश्वर / मकरंद सुर्वे /प्रतिनिधी- फुणगूस ग्रामपंचायत हद्दीतील घर क्रमांक 333/ अ ,ब क, हे आहे. सदर घरासंदर्भामध्ये कागदपत्रांची मागणी केली असता कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत असे ग्रामपंचायतीने माहिती अधिकार मध्ये दिलेल्या अर्ज वरती लेखी लिहून दिले आहे. तसेच जमीन मालक म्हणून त्यांना कोणतीही परवानगी दिलेली ग्रामपंचायत अधिनियम नुसार कोणतीही नाही. ज्यावेळी मुळात घर बांधण्यात आले त्यावेळी कोणतीही ग्रामपंचायतची परमिशन किंवा तत्सम अधिकाऱ्याची परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. ग्रामपंचायत अधिनियम नुसार रीतसर कोणतीही परवानगी घेऊन काम करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सदर घरावर अनधिकृत शेरा देण्यास कोणतीही अडचण नाही असे असतानाही ग्रामपंचायत कोणतीही कारवाई करण्यासाठी टाळाटाळ करत आहे. ग्रामसेवकाच्या भूमिकेमुळे ग्रामपंचायत कारवाई करत नाही. जिल्हा परिषद ग्राम पंचायत विभाग येथे जाऊन चौकशी केली असता घराला परमिशन घेतलेली नसेल तर अनधिकृत शहरात ठेवणे बंधनकारक आहे असं सांगण्यात आलेला आहे व पंचायत समितीमध्ये ही यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी हीच भूमिका घेतली होती. परंतु पंचायत समितीने पत्र देऊनही दोन महिने ग्रामसेवकांनी कोणती कारवाई केली नव्हती.
अनधिकृत शेरा देणार नाही ग्रामसेवकाचे भूमिका चुकीची…
ग्रामसेवक अशोक तानाजी भुते यांच्याकडून अधिकृत शेरा देणार नाही तुम्हाला काय करायचे ते करा अशी उडवा उडवीचे उत्तरे देण्यात आली आहेत. दिनांक 3 सप्टेंबर 2024 रोजी ग्रामसभेमध्ये प्रश्न उपस्थित केल्यावर काय बोलला तो प्रश्न उपस्थित केल्यावर अनधिकृत शेरा देणार नाही. तुला काय करायचे ते कर अशी उत्तरे ग्रामसेवकाकडून देण्यात आली. ही भाषा प्रशासकीय अधिकाऱ्याला शोभत नाही. व अशोभनीय आहे. मुळात दिनांक 18 मार्च 2024 रोजी अर्ज हा गटविकास अधिकारी व सरपंच, ग्रामसेवक यांना कॉमन देण्यात आला होता परंतु ग्रामसेवकांनी कोणतीही कारवाई किंवा लेखी उत्तर सदर अर्जाचे दिलेले नाही. ग्रामपंचायतचा कारभार हा ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार चालतो. त्यातील तरतुदीनुसार चालतो. इथे तसे दिसून आलेले . घराचे बांधकाम करताना घर मालकांनी लेखी परवानगी घेणे गरजेचे असतानाही त्या संदर्भातील कोणतेही कागदपत्रे ग्रामपंचायत मध्ये नाहीत . म्हणजे घर मालकांनी कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही हे सिद्ध होत आहे. जमीन आमच्या मालकीची असल्यामुळे आम्ही त्यांना कधीही परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळे रिसर्च परमिशन मिळू शकत नाही हेही सत्य आहे. या अगोदरही लेखी पत्रांनी कागदपत्राची मागणी केली होती ती ही माहिती त्यांच्याकडून पुरवण्यात आलेली नाही. शेवटी आरटीआय मारायची वेळ माझ्यावर आली आरटीआय मारून नाही कागदपत्र देण्यात आली नव्हती. ती ही अपील केल्यानंतर देण्यात आली हे ग्रामसेवक व ग्रामपंचायतीचे चे फेल्युअर आहे. असा मनमानी कारभार सध्या ग्रामपंचायत मध्ये चालू आहे. ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणून अशोक सखाराम भोसले हे कार्यरत आहेत. त्यामुळे ग्रामसेवक त्यांची बाजू घेत असल्याचे येथे दिसून येत आहे. ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये कोणते घराची बांधकाम झालेले असेल तर त्याची पाहणी करताना किंवा आकारणी करताना तसेच फेरअकारणी ते घर अनधिकृत असल्याचे दिसून आल्यास त्या घरावरती अनधिकृत सेरा असेसमेंट ठेवण्याची कार्यपद्धती ग्रामपंचायतची आहे. तर मग ग्रामसेवकांनी अनधिकृत शेरा का ठेवला नाही हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. 2007 मध्ये घराचे बांधकाम करण्यात आले तर कर आकारणी करताना अनधिकृत शेरा त्यावर ठेवणे गरजेचे होते परंतु तेही ग्रामपंचायत इकडून करण्यात आलेले नाही. इथे प्रश्न उपस्थित होतो की ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार कारवाई का करण्यात आली नाही याचाही लेखी खुलासा ग्रामपंचायत व ग्रामसेवकांनी करावा . ग्रामसेवकाच्या कार्यपद्धतीनुसार एखादी गोष्ट अनधिकृत पद्धतीने बांधकाम झालेले असेल तर त्याची शहानिशा करून अनधिकृत शेरा सेवकांना ठेवता येतो अशी पद्धत रूढ आहे तर मग ग्रामसेवक अन अधिकृत शेरा ठेवण्यासाठी टाळाटाळ का करतात हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सुरुवातीला ग्रामसेवक हे मोजणी झाल्याशिवाय आम्ही काही करू शकत नाही असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार आम्ही मोजणीचा नकाशाही त्यांना सादर केलेला आहे असे असताना आज रोजी प्रत्येक वेळेला ग्रामसेवक हे कारवाई करायला टाळाटाळ करत आहेत याच्यातून असे स्पष्ट दिसून येते की ग्रामसेवक हे समोरच्यांची बाजूने काम करत आहे हे स्पष्ट आहे.
लेकी खुलासा मागितलेला पत्रावरती त्या पत्रातील मुद्द्यावरती ग्रामसेवकाने कोणती लेखी उत्तर दिलेली नाही. 24 तारखेला दिलेल्या उपोषणाच्या पत्राच्या अनुषंगाने दिलेले उत्तर मान्य नसल्याने पत्रावरती 24 तारखेलाच कागदपत्र आपल्याला दिल्याचे म्हटले आहे परंतु कागदपत्र हे अपुरे दिले आहेत व दिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने कुठेही लेखी खुलासा व कोणत्या कायद्याने अनधिकृत शेरा देता येत नाही याचा कोणतीही लेखी उत्तर ग्रामसेवकांनी दिलेले नाही. त्यामुळे एक तारखेच्या उपोषणावर प्रीतम भोसले व कुटुंबीय ठाम आहेत.
सरपंच यांच्याकडून ग्राम दिनांक 3 सप्टेंबर 2024 ची ग्रामसभा झाल्यानंतर कागदपत्राची पाहणी करून त्याच दिवशी अनधिकृत देतो असे सांगूनही कोणती कारवाई नाही…
सदर विषयासंदर्भात सरपंच अशोक पांचाळ आमच्याकडे मी वारंवार पाठपुरावा करत आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सदरचे घर हे तुमच्या जागेत आहे मान्य आहे. कागदपत्राची मागणी करून कागदपत्र उपलब्ध नसल्यास 3 सप्टेंबर रोजी च्या ग्रामसभेमध्ये मी अनधिकृत शेरा ठेवून देतो असे सांगितले होते. परंतु तीन तारखेच्या मीटिंगमध्ये कोणताही या संदर्भ मध्ये विषय घेण्यात आला नाही. गटविकास अधिकारी यांच्याकडील पत्र दिनांक 22 जुलै 2024 रोजीचे आहे. एक महिना तेरा दिवस होऊन गेलेले आहेत. असे असतानाही कारवाई करण्यात येत नाही हे दुर्भाग्य आहे. कोणतीही कागदपत्रे नाहीत ,जमीन स्वतःची नाही, कोणीही परमिशन दिलेली नाही असे असतानाही अनधिकृत शेरा ग्रामपंचायत ठेवत नाही . हे ग्रामपंचायत अधिनियमच्या कुठल्या कलमानुसार ग्रामपंचायत करत आहे याचा लेखी खुलासा ग्रामसेवक व सरपंचांनी देणे मला अपेक्षित आहे. ग्रामपंचायत ही कायद्याला बगल देऊन मनमानी कारभार करत आहे. हे या गोष्टीवरून सिद्ध होत आहे. सदर विषयांमध्ये सरपंच हे कायद्याला धरून काम करायला जातात परंतु ग्रामसेवक त्यांना सहकार्य करत नाही असे एकूण दिसून येत आहे. सरपंच सदस्य व ग्रामपंचायत संदर्भ मध्ये ग्रामसेवकाची नेमणूक ही कायदेशीर गोष्टी पटवून देण्यासाठी असते. इथे तर ग्रामसेवक कायदे तोडून काम करत आहेत हेच दुर्दैव आहे.
सदर विषयाची सखोल चौकशी करून ग्रामसेवक यांच्यावर कारवाई करावी …
फुणगूस ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक अशोक तानाजी भुते यांनी सदर विषयांमध्ये कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली आहे. ग्रामपंचायत अधिनियमाचा उल्लंग केलेला आहे. सदर विषयांमध्ये घर क्रमांक 333 /अ ,ब, क मध्ये कारवाई करण्यास जाणून बुजून उशीर करण्यात आलेला आहे. अनधिकृत घर बांधकाम करणाऱ्यांना मदत करण्याची भूमिका ग्रामसेवकाची इथे दिसून येत आहे. तसेच ग्रामपंचायत तिचे सरपंच याचीही दिशाभूल ते करत आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही ग्रामसेवक हे कधीही समाधानकारक उत्तर देत नाहीत. मध्यंतरी काळामध्ये कागदपत्राचे मागणी केलेली असताना पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट करीन असेही त्यांनी सांगितले होते. आम्ही दिलेला अर्ज आणि त्यावर आम्ही कागदपत्राची मागणी करणे हा गुन्हा केला आहे का? याचा खुलासा होणे फार गरजेचे आहे. सदर विषयाची माहिती अधिकार ची अपील मध्ये स्पष्टपणे माहिती मी दिलेली आहे. वारंवार दीपक भोसले व त्यांच्या कुटुंबाचा अपमान हा ग्रामसेवक यांच्याकडून करण्यात आलेला आहे. तरी सदर विषयाचे गांभीर्याने विचार करून सखोल चौकशी करून ग्रामसेवक यांच्यावरती शिस्त भंग कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात पंचायत समिती देवरुख चे गटविकास अधिकारी चौगुले साहेब यांच्याकडे केली आहे.
ग्रामपंचायतच्या विचित्र कारभारा विरोधात दिनांक 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी भोसले कुटुंब आमरण उपोषण करणार…
ग्रामपंचायत हे प्रीतम भोसले कुटुंबावर अन्याय करत आहे. कोणतीही कायदेशीर बाबीत ने घर बांधलेले नसताना, कोणतीही परमिशन घेतलेली नसताना, साधा अनधिकृत शेरा ठेवण्याचे कामही ग्रामपंचायत करत नाही हे बाब चिंताजनक आहे. सदर अर्जावर कारवाई करून अनधिकृत शेरा असेसमेंटवर न लावल्यास होणाऱ्या अन्याया विरुद्ध जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी यांच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण दिनांक 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी भोसले कुटुंबीय करणार आहे. असे जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांच्याकडे दिलेल्या पत्राद्वारे प्रीतम भोसले यांनी कळवले आहे.
तंटामुक्ती अध्यक्ष व ग्रामपंचायत यांनी सदर वाद सोडवण्यासाठी बैठक घेतली होती परंतु त्याही बैठकीमध्ये काही निर्णय झालेला नाही. किंवा संबंधितांना लेखी पत्राने कळवलेले नाही. त्यामुळे सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करणार आहे असे प्रीतम भोसले यांनी सांगितले. उपोषणाच्या पत्रावर साधे लेखी उत्तर किंवा वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला नाही.
