राजापूर / प्रतिनिधी – देशाला विजेच्या बाबतीत स्वयंपुर्णतेकडे नेण्याची क्षमता असणारा जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प असो कि देशाचा जीडीपी वाढवण्याची ताकद असणारा महाकाय रिफायनरी प्रकल्प असो किंवा आता तालुक्यात येवु घातलेले बॉक्साईड उत्खनन प्रकल्प असोत या सगळ्या प्रकल्पात येथील स्थानिक जनतेची ढाल करुन राज्यशासनच या प्रकल्पान्मध्ये अडथळा निर्माण करत असल्याची शंका आता कोकणवासियानंधुन करण्यात येत आहे . नेमके राज्य शासनाला कोकणच्या विकासाचे वावडे का ? असा प्रश्नही आता उपस्थित करण्यात येत आहे .
केंद्र शासनाने आजपर्यंत कोकणात २००३ पासुन विविध प्रकल्पांची मुहुर्तमेढ रोवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी या प्रत्येक प्रकल्पाच्या निर्माणात राज्य शासनाची भुमिका फार महत्वाची ठरते मात्र २००३ साली केंद्र शासनाने घोषणा केलेल्या जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पापासुन आजतागायत येणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाला चालना देण्यात किंवा त्या त्या प्रकल्पाबाबतीत येथील स्थानिक जनतेच्या मनातील शंका दुर करण्यात राज्य शासनच अपयशी ठरल्याचे दिसुन येते .
शर्थीचे प्रयत्न करणे गरजेचे होते
जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पाची घोषणा झाल्यानंतर तत्कालीन राज्य शासनाने हा प्रकल्प कार्यान्वयीत करण्यासाठी किंवा या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करणे गरजेचे होते . त्यासाठी भुसंपादनाची प्रक्रिया पार पाडताना येथील स्थानिक जनतेच्या मनात असणाऱ्या शंका दुर करणे गरजेचे होते तसेच या सर्व बाबीन्मध्ये येथील स्थानिक राजकिय पक्षानीही विकासाची आस बाळगुन जनसामान्याना हा प्रकल्प समजावुन सांगणे गरजेचे असताना अनेक राजकिय पक्षानी या प्रकल्पाच्या विरोधी आंदोलनात उडी घेतेली व हा प्रकल्प बारगळला तो आजतागायत तसाच आहे .
अणुउर्जा प्रकल्प अद्याप अधांतरीच
राज्याच्या उद्योग खात्याचा भार सांभाळत असताना कोकणचे नेते मानले जाणारे ना . नारायण राणे यानी या प्रकल्पाच्या बाजुने ठाम भुमिका घेतल्याने या जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पाची जनसुनावणी अनेक विरोधी आंदोलनांनंतरही पार पडली आणि या प्रकल्पाची मुहुर्तमेढ रोवली गेली . मात्र त्यानंतर काही कारणानी हा प्रकल्प कार्यान्वयीत होण्यात अनेक अडचणी आल्या आणि हा जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प बारगळला तो आजतागायत .
प्रत्येक प्रकल्प केवळ राजकिय आखाडा
त्यानंतर तालुक्यातील आंबोळगड येथील प्रस्तावित आय लॉग जेटीच्या प्रकल्पालाही असाच विरोध झाला . या प्रकल्पाच्या बाबतीतही राज्य शासन बघ्याच्या भुमिकेत राहीले . येथील राजकिय पक्षानीही जनसामान्याना समजावण्याचे काम करण्याऐवजी बाहेरुन आलेल्या एनजीओंच्या विरोधाची री ओढण्याचेच काम केले . येणारा प्रत्येक प्रकल्प केवळ राजकिय आखाडा केला गेला आणि कोकणचा विकास रोखला गेला अशी भावना आता जोर धरु लागली आहे .
…आणि नाणारचा रिफायनरी प्रकल्प रद्द झाला
त्यानंतर सन २०१५ साली केंद्र शासनाने कोकणच्या पदरात पर्यायाने राजापूरच्या पदरात नाणार रिफायनरी सारखा देशाचा जीडीपी वाढवणारा व देशाच्या विकासात भर घालणारा प्रकल्प घातला . मात्र या प्रकल्पाच्या वेळीही राज्य शासन येथील जनतेपर्यंत पोहोचण्यात व त्यांच्या शंका दुर करण्यात कमी पडले . प्रारंभी या रिफायनरी प्रकल्पाला समर्थन देणारी येथील जनता राज्य शासनाच्या दिरंघाइमुळे व एनजीओनी गैरसमज पसरवल्याने विरोधात गेली . त्यात शिवसेनेने आपल्या राजकिय स्वार्थासाठी या प्रकल्पाला विरोध करण्यास सुरुवात केली आणि नाणारचा रिफायनरी प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा करण्याची नामुष्की राज्य शासनावर ओढवली .
राज्यशासनाची बोटचेपी भुमिका
त्यानंतर पुन्हा एकदा हा प्रकल्प नाणार ऐवजी बारसू भागात आणण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या मात्र यावेळीही राज्यशासनाची बोटचेपी भुमिका पुन्हा रिफायनरी प्रकल्पाचा बळी घेणारी ठरली . रिफायनरीचे मुल जन्माला येण्याआधीच राज्य शासनाने या प्रकल्पाचा गळा घोटला . आजही या प्रकल्पाला सर्वाधिक समर्थन असतानाही राज्य शासनाची भुमिका या प्रकल्पाला मारक ठरत असल्याचे विदारक सत्य समोर आले आहे .
बॉक्साइड प्रकल्पाची जनसुनावणी स्थगित
या रिफायनरीची प्रतिक्षा असतानाच केंद्र शासनाच्या सर्वेक्षणानुसार राजापूर तालुक्यात बॉक्साईडसाठे असल्याने या ठिकाणी बॉक्साईड उत्खनन प्रकल्पांचे घोषणा झाली . राजापूर तालुक्यात सागवे व नाणार हे दोन क्लस्टर या बॉक्साइड प्रकल्पासाठी निवडले गेले . या प्रकल्पांची जनसुनावणीही घोषित करण्यात आली . मात्र या प्रकल्पांच्या विरोधात कसलेच विरोधी आंदोलन उभे झाले नसताना केवळ एनजीओंच्या पोकळ आरड्याओरड्याने व्यथीत झालेल्या राज्याच्या उद्योगमंत्र्यानी या बॉक्साइड प्रकल्पाची जनसुनावणी अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली . आणि अजुन एक प्रकल्पाचा गळा घोटण्याचा राज्य शासनाचा डाव आकारास येवु लागला असा आरोप आता येथील जनतेतुन करण्यात येत आहे .
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर गेल्या ७५ वर्षाच्या काळात सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक राज्य शासनाने कोकणला सापत्न वागणुक दिल्याची भावना येथील जनतेत सुरुवातीपासुनच असुन आजही विकासापासुन कोकण दुर आहे . पायाभुत सुविधांपासुनही कोकण वंचित आहे . कोकणातील जनता या राज्यात नाही का असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आज येथील जनतेवर आली असुन आजही आरोग्य , शिक्षण , दळणवळण अशा सुविधांपासुन कोकणातील जनता कोसो दुर आहे .
राजापूर तालुक्यात आलेल्या बॉक्साइड प्रकल्पाची माहिती जनतेला देवुन येथील जनतेच्या हाताला काम देण्याऐवजी आता राज्य शासनाने म्हणजेच राज्याच्या उद्योगमंत्र्यानी या प्रकल्पाची जनसुनावनीच अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकल्याने कोकणच्या विकासात राज्य शासनच अडथळा आणत असल्याची भावना येथील जनतेत बळावली आहे .
