राज्य सरकारने आज (28 जून) विधिमंडळात सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अंतिम आहे असं विरोधक म्हणत असतील तरी गाजर देणारा नव्हे तर विकासाचा गजर करणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे. हा निवडणुकीचा नव्हे निर्धाराचा अर्थसंकल्प आहे. राज्यातील गरीब जनतेच्या विकासाचा अजेंडा पुढे नेणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.
*मुंबई :* विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारच्यावतीनं आज राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. हा अंतरिम अर्थसंकल्प राज्यातील प्रत्येक समाज घटकाला दिलासा देणारा असेल त्यांच्या विकासासाठीचा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केली. या अर्थसंकल्पातून ‘मुख्यमंत्री माझी बहीण लाडकी योजना’ राज्यातील महिला भगिनींसाठी जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तर सिलेंडरच्या बाबतीत सातत्याने महिलांची तक्रार असते म्हणून राज्य सरकारच्यावतीनं आम्ही तीन सिलेंडर वर्षाला मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असंही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्पावर बोलताना मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी तरतूद.. :
राज्यातील एका मुलीनं उच्च शिक्षणासाठी पैसे नसल्यानं आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. त्यावेळी याबाबत काय करता येईल अशी चर्चा मी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी केली होती. त्यानुसार आता राज्यातील तरुणींना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी मोफत शिक्षण योजना राबवत आहोत, असंही त्यांनी सांगितलं. या सर्व योजना राबवण्यासाठी पैसे कुठे आहेत असं आमचे विरोधक नक्की विचारतात; मात्र या सर्व योजनांसाठी आमची तयारी आहे आणि आम्ही त्याची योग्य तरतूद केली आहे, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प म्हणजे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्प असल्याची टीका विरोधक करत असले तरी हा विकासाचा गजर करणारा अर्थसंकल्प आहे. राज्यातील जनता विरोधकांना आता त्यांची जागा दाखवेल, असंही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
*निवडणुकीचा नव्हे निर्धाराचा अर्थसंकल्प – फडणवीस :*
महिला, शेतकरी, युवक, मागासवर्गीय असतील अशा सर्व महत्त्वाच्या घटकांना प्रचंड दिलासा देणारा, त्याचा विचार करणारा अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गरीब कल्याणाच्या अजेंड्याला पुढे नेणारा अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प आहे. मला माहिती आहे की, आमचे विरोधक याला निवडणुकीचा अर्थसंकल्प म्हणतील. त्यांना आधीच सांगतो, हा निवडणुकीचा नाही निर्धाराचा अर्थसंकल्प आहे. महाराष्ट्राला पुढे ज्या काही योजना अर्थमंत्र्यांनी घोषित केल्या आहे त्या योजनांची अंमलबजावणी आपल्याला पाहायला मिळेल. महिलांकरिता दीड हजार रुपये योजना असेल. विद्यार्थ्यांकरिता किंवा ग्रॅज्युएट झाले आहे त्यांना कार्यप्रशिक्षणासाठी ही योजना असेल, तीन सिलेंडर देण्याची असेल किंवा शेतकऱ्यांची योजना असेल या सगळ्या योजना विचारपूर्वक तयार करण्यात आलेल्या आहेत.
*18 महिन्यात फिडर तयार होतील :*
विशेषतः शेतकऱ्यांच्या वीजमाफीची योजना आहे ही योजना पुढे कशी चालेल याचाही विचार करण्यात आला असल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. एका वर्षामध्ये आपण साडेनऊ हजार मेगावॅटचे सोलर एनर्जीचे वर्क ऑर्डर दिले आहेत. यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली असून काम सुरू केलं आहे. विकेंद्रित पद्धतीनं शेतकऱ्यांचे फ्रीडर सोलरवर आपण नेतो. त्याचा फायदा असा आहे की, आज शेतकऱ्यांना जी वीज आपण देतो ती आपल्याला घरी सात रुपयाला पडते. शेतकऱ्यांकडून आपण एक रुपया 25 पैसे ते दीड रुपये घेतो. आता ते सात रुपयांची ही सोलरची वीज आपल्याला घरी दोन रुपये 81 पैशापासून तीन रुपये पाच पैशापर्यंत मिळणार आहे आणि हे पुढे 18 महिन्यात फिडर तयार होतील, असा दावाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केला.
