मुंबई :- मराठा आंदोलनाचा तिढा सोडवण्यात राज्यातील युती सरकारला यश मिळाले. सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी दाखले देण्याची मनोज जरांगे– पाटील यांची मागणी सरकारने मान्य केली. या संदर्भातील नव्या अध्यादेशाची प्रत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: मनोज जरांगे पाटील यांना दिली. या निर्णयाने देशभरात मराठा समाजात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी या निर्णयावर शंका उपस्थित करत, जरांगे-पाटील यांना सल्ला दिला आहे. या संदर्भातील पोस्ट राज ठाकरे यांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवर केली आहे.
‘हे पण एकदा मुख्यमंत्र्यांना विचारा…’
राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, मनोज जरांगे पाटील ह्यांचं अभिनंदन. सरकारने तुमच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्या! आता फक्त आरक्षण मिळायचं बाकी आहे. ते कधी मिळणार हे पण एकदा मुख्यमंत्र्यांना विचारा, म्हणजे आपल्या मराठा बांधवांना, भगिनींना ही खरी परिस्थिती समजेल! लोकसभा निवडणुकी आधी पारदर्शकता येईल ही अपेक्षा!, असेही त्यांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
मराठा आंदोलनाचा पेच सोडविण्यात राज्य सरकारला यश आले आहे. कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी दाखले देण्याची मनोज जरांगे – पाटील यांची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांचे उपोषण आणि मराठा आंदोलन मागे घेण्यात आले. स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांना नव्या अध्यादेशाची प्रत सुपूर्द केली. तसेच त्यांच्या हस्ते ज्यूस पिऊन जरांगे यांनी उपोषण सोडले.
‘सगेसोयरे’ म्हणजे नेमके कोण ?
कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी दाखले देण्याची मनोज जरांगे – पाटील यांची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. सरकारने याबाबतच्या अधिसूचनेचा मसुदा जरांगे पाटील यांना दिला. त्यावर १५ दिवसांत हरकती व सूचना घेऊन अंमलबाजावणी केली जाणार आहे. जरांगे पाटील यांनी हा अध्यादेश काढण्यासाठी सरकारला शनिवारी दुपारी १२ पर्यंत वेळ दिला होता. मात्र, त्याआधी मध्यरात्री २ वाजता सरकारने अधिसूचनेचा मसुदा जरांगे- पाटील यांना दिला. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ही अधिसूचना जारी केली आहे. सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पंजोबा व त्यापूर्वीच्या पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल, अधिसूचनेत नमूद केले आहे.
