नेरळ: सुमित क्षीरसागर कर्जत तालुक्यातील रा. मा.७६ नेरळ ते भडवळ प्रा.मा..०४ या सत्याची सुधारणा करण्यासाठी शासन विभागाकडील मुबंई महानगर प्रदेश प्राधिकरण अंतर्गत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याच्या कामासाठी ३ कोटी ५० लक्ष मंजूर निधीनुसार होत असलेल्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्त्याचे काम व परिस्थिती पाहाता ठेकेदाराकडून या रस्त्याच्या कामात आधोरेखीत शासन नियमांचे उल्लघन होत आहे का? तसेच नागरीसुविधांच्या दुष्ट्रीने सदर रस्ता नागरीकांसाठी टिकेल का? असे अनेक प्रश्न मात्र सामान्य नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे. तर सदर रस्त्याच्या झालेल्या कामाच्या दर्जाचे मुल्यमापन हे शासन नियमानुसार संबधित विभागाचे अधिकारी हे करणार की सदर ठेकेदाराला सदर कामाचे बिल अदा करणार या कडे मात्र पत्रकार यांचे लक्ष लागले असुन, सदर रस्त्याच्या कामाची संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकारी वर्गाकडून चौकशी होणार का? असा प्रश्न हा सामान्य नागरीक व पत्रकार यांना उपस्थित होत आहे.
रा. मा.७६ नेरळ ते भडवळ प्रा.मा..०४ या सत्याची अवस्था हि बिकट अवस्था झाली असल्याने या रस्त्यावरून मात्र भडवळ व त्या परिसरातील वाडया वस्ती वरील लोकांचा नेरळ ममदापूर – भडवळ हा प्रवास मोठया तारेवची कसरत ठरत असल्याने व सदर रस्त्यावरील लोकांचा प्रवास सुख समुद्धीचा व्हावा. यासाठी शासनस्तरावरून मुबंई महानगर प्रदेश प्राधिकरण अंतर्गत ३ कोटी ५० लक्ष निधी मंजूर करून सदर नागरिसुविधानुसार सिमेंट काँक्रीट रस्ता, पूल, मोऱ्या व गटार या प्रमाणे सदर कामांच्या ठेक्या संदर्भात रायगड जिल्हा परिषद बांधकाम विभागा कडून मे. फायरविंग इन्फ्राकोन सव्हीस प्रा.लि. मेमीनथ शॉपिंग सेंटर -६ ता. कर्जत, जि. रायगड या नांवाने कार्यारंभ आदेश देण्यात आल्या प्रमाणे सदर कामाला सुरवात करण्यात आली आहे. परंतू सदर सुरू असलेल्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्याच्या कामाची वस्तुस्थिती पाहाता मात्र सामान्य नागरिकांमधून होत असलेल्या चर्चेतून कामाच्या दर्जा बाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. या संदर्भात सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामाचा पत्रकार यांनी प्रत्यक्ष पाहाणी केली असता. व सुरू असलेल्या कामांचे घेतलेले छायाचित्र पाहाता मात्र सदर कार्यरंभ आदेश प्राप्त ठेकेदाराकडून करण्यात येणाऱ्या कामानुसार शासन अधोरेखित नियमांचे उल्लघन होत आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याने, या संदर्भात रायगड जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग ता. कर्जत उप कार्यालयाचे उपअभियंता निलेश खिलारे यांना विचारणा केली असता, सदर कामांच्या दर्जाचे मुल्यांकन हे झाले नसल्याचे व सदर कामाचे बिल हे आदा करण्यात आले नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. तर नागरीहितार्थ होणाऱ्या रस्त्याच्या कामाची चौकशी ही लोकप्रतिनिधी व लोकसेवक म्हणून सदर कामावरती देखरेख करणाऱ्या संबंधित उप अभियंता अधिकारी व संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीवर्ग यांच्या स्तरावरून होऊन, शासन अधोरेखित नियमानुसार सदर कामांच्या दर्जाचे योग्य मुल्य मापन होणार की टक्के वारीचे हित जोपासून ठेकेदाराच्या हिताप्रति सदर कामाच्या दर्जाचे मुल्यमापन संदर्भातील अधोरेखित शासन नियम व आदेशांचा अनाधार होणार का? असा प्रश्न ग्रामस्थ तसेच पत्रकार संघाकडून केला जात आहे.
