मुंबई – केंद्र सरकार येत्या १८ सप्टेंबर ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचं विशेष अधिवेशन घेणार आहेत. याआधी या अधिवेशनात एक देश एक निवडणुक, इंडिया ऐवजी भारत, समान नागरी कायदा यावर चर्चा होणार अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. त्यावरून संपुर्ण देशात जोरदार टिकाटिप्पणी देखील झाली. यातच आता केंद्र सरकारने एक परिपत्रक काढलं असून त्यावर अनेक विधेयके मांडण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे.
केंद्र सरकारने बोलवलेल्या विशेष अधिवेशनात चार विधेयकांमध्ये अॅडव्होकेट बिल, वृत्तमाध्यमे आणि नियमतकालिकांची नोंदणी विधेयक २०२३, पोस्ट ऑफिस विधेयक आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त विधेयक यांचा समावेश आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या आधी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सर्वपक्षीय बैठक १७ सप्टेंबर रोजी बोलवली आहे. त्या बैठकीत या विधेयकांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, ३ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत अधिवक्ता विधेयक २०२३, प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयक २०२३ मंजूर झाले आहेत. हे विधेयक आता लोकसभेत मांडले जाणार आहेत. १० ऑगस्ट रोजी, पोस्ट ऑफिस विधेयक २०२३ आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त, सेवा शर्ती आणि पदाचा विधेयक २०२३ राज्यसभेत सादर करण्यात आले, त्यावर आता विशेष सत्रादरम्यान चर्चा केली जाणार आहे.
