ठाणे: प्रतिनिधी (निलेश घाग) ‘महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाचा’ (महारेरा) नोंदणी क्रमांक घेऊन त्या आधारे डोंबिवली शहर परिसरात ६५ बेकायदा इमारतींची भूमाफियांनी उभारणी केली. ज्या कल्याण डोंबिवली पालिका अधिकाऱ्यांच्या काळात या बांधकामांची उभारणी झाली. त्या अधिकाऱ्यांची चौकशी या प्रकरणाचा गेल्या वर्षीपासून तपास करणाऱ्या ठाणे गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सुरू केली आहे.
६५ बेकायदा इमारत प्रकरणात ‘महारेरा’ आणि भूमाफिया यांचा संबंध आहे. KDMC पालिकेची बनावट बांधकाम कागदपत्रे भूमाफियांनी तयार केली आहेत. या कागदपत्रांचा पालिकेशी थेट संबंध नसल्याने ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणात आमचा काहीही संबंध नाही. अशी गेल्या वर्षापासून भूमिका घेऊन समाधानाची गाजरे खाणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांना ठाणे पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने चौकशीसाठी पाचारण करण्यास सुरुवात केल्याने खळबळ उडाली आहे
मागील पाच ते सहा वर्षाच्या कालावधीत डोंबिवली परिसरात ६५ बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी प्रशासनात अतिक्रमण नियंत्रण विभाग आहे. या विभागात उपायुक्त, साहाय्यक आयुक्त, प्रभागातील साहाय्यक आयुक्त, उप, कनिष्ठ अभियंता, बीट मुकादम अशी यंत्रणा आहे. एवढी भक्कम यंत्रणा असताना बेकायदा बांधकामे उभी राहिलच कशी आणि अधिकाऱ्यांनी ती उभी राहत असताना त्यावेळी कोणती कार्यवाही आणि कारवाई केली. पालिका हद्दीतील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी शासनाचे वेळोवेळी आदेश आहेत. २००९ च्या शासन आदेशात अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी प्रभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांवर आहे. बेकायदा बांधकामांवर कोणत्या मार्गदर्शक तत्वाने कारवाई करावी याची ‘विशेष कार्य प्रणाली’ (एसओपी) शासनाने निश्चित करून दिला आहे तरी कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत बेकायदा कशी उभी राहिली. याची माहिती अतिक्रमण नियंत्रण विभागातील जबाबदार अधिकारी, प्रभागातील साहाय्यक आयुक्त यांच्याकडून घेण्यात येत आहे, असे ‘एसआयटी’च्या एका विश्वसनीय सुत्राने सांगितले.
