महाराष्ट्रात 2 हजार कोटींच्या एसटी घोटाळा झाला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून निविदेत फेरफार केल्याचे उघडकीस आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानंतर चौकशी सुरु झाली आहे.
मुंबई प्रतिनिधी – महाराष्ट्रात 2 हजार कोटींचा एसटी घोटाळा झाल्याचं उघड झाल आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. राज्य सरकारला अंधारात ठेवून एसटी बस खरेदीत ठरावीक ठेकेदारांवर मेहेरनजर दाखवत मोठा घोटाळा झाल्याचं उघड झाल आहे. हा घोटाळा उघडकीस येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. इतकचं नाही कर या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
परिवहन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठींनी कागदपत्रं सादर करण्याचे आदेश एसटी महामंडळाला देण्यात आले आहेत. चौकशीचा ससेमिरा मागे लागल्यानं एसटी महामंडळातील काही अधिकारी आता अस्वस्थ झालेत. एसटी बस खरेदीसाठी 21 विभागनिहाय निविदा काढण्याच्या संचालक मंडळाच्या प्रस्तावास तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली असताना महामंडळाच्या स्तरावर निविदेतील अटी-शर्ती बदलण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर 2023 मध्ये महामंडळाच्या संचालक मंडळाने विभागनिहाय 1310 बसगाड्या घेण्याचा निर्णय घेतला. या प्रस्तावास फेब्रुवारी 2024 मध्ये शिंदे यांनी मान्यता दिली. मात्र त्यानंतर महिनाभरात परिवहन विभागाने मूळ प्रस्तावात बदल करून मुंबई, पुणे-नाशिक आणि अमरावती-नागपूर अशा तीन समूहांसाठी (क्लस्टर) निविदा काढण्याचा प्रस्ताव तयार केला. ठेकेदारांच्या हितासाठी निविदेतील अटी-शर्तींमध्येही बदल करण्यात आले. उपमहाव्यवस्थापक दर्जाच्या काही अधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव पुन्हा संचालक मंडळासमोर मांडण्याची भूमिका घेतली असता संबंधित अधिकाऱ्यांचीच बदली करण्यात आली आणि निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विशेष म्हणजे प्रक्रिया राबविण्यासाठी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला नऊ महिन्यांसाठी मुदतवाढही देण्यात आल्याची चर्चा आहे.
महायुतीच्याच सरकारमध्ये मात्र एकनाथ शिंदेंच्या काळात हा एसटी घोटाळा झाला. ज्याची चौकशी फडणवीसांच्या आदेशानं सुरू झालीय. मात्र याची पाळंमुळं कुणा-कुणाच्या खुर्चीखाली जाऊन त्यांच्या खुर्च्या डळमळतील करतील हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
एसटीचा हा 2 हजार कोटींचा घोटाळा झाला तरी कसा?…
▪️नोव्हेंबर २०२३ – 1,310 बसगाड्या घेण्याचा महामंडळ संचालक मंडळाचा निर्णयृ
▪️फेब्रुवारी २०२४ – तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून प्रस्तवाला मान्यता
▪️महिनाभरात परिवहन विभागाकडून मूळ प्रस्तावात बदल
मुंबई, पुणे-नाशिक, अमरावती-नागपूर या 3 समूहांसाठी निविदेचा प्रस्ताव
▪️ठेकेदारांच्या हितासाठी अटी-शर्तींमध्येही बदल
उपमहाव्यवस्थापक अधिकाऱ्याची प्रस्ताव
▪️पुन्हा संचालक मंडळासमोर मांडण्याची भूमिका
संबंधित अधिकाऱ्यांचीच तडकाफडकी बदली
▪️निविदा प्रक्रियेसाठी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला नऊ महिन्यांची मुदतवाढ
