उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता विधेयकाला अंतिम मंजुरी देण्यात आलीय. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी बुधवारी (7 फेब्रुवारी) UCC च्या मंजुरीपूर्वी सभागृहाला संबोधित केलं. समान नागरी कायदा मंजूर करणारं उत्तराखंड हे देशातील पहिलं राज्य ठरलंय.
डेहराडून (उत्तराखंड)- राज्यात समान नागरी विधेयक मंजूर करण्यात आलंय. समान नागरी कायदा हा समानतेकडून समरसतेकडं टाकलेलं पाऊल आहे. त्यामुळं समान नागरी संहिता सर्व भेदभाव संपवेन, अशी आशा उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी यावेळी व्यक्त केली.
उत्तराखंड पहिले राज्य…
उत्तराखंड विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी समान नागरी संहिता विधेयकाला अंतिम मंजुरी देण्यात आलीय. त्यामुळं उत्तराखंड समान नागरी संहिता विधेयक लागू करणारं देशातील पहिलं राज्य ठरलंय. समान नागरी संहिता विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सभागृहाला संबोधित केलं. समान नागरी संहिता विधेयक सामान्य विधेयक नाही. उत्तराखंडला देशात इतिहास घडवण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळं समान नागरी संहिता विधेयक लागू करून आम्ही इतिहास रचला असल्याचं धामी म्हणाले.
उत्तराखंडच्या जनमताचा विजय…
समान नागरी संहिता विधेयक तपशीलवार तयार करण्यात आलंय. यामध्ये अनेकांच्या सूचना घेण्यात आल्या आहेत. त्याची सुरुवात माना गावातून झाल्याचं मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितलं. यामध्ये सर्व राजकीय पक्षांच्या सूचनांचाही समावेश करण्यात आलाय. समान नागरी संहिता विधेयक हा उत्तराखंडच्या जनमताचा विजय आहे, असं धामी म्हणाले. हा कायदा सर्वांना एकत्र आणण्याचं काम करतो. हा कायदा उत्तराखंडची भूमी एक आदर्श ठेवणारा आहे. सुसंवादी समाज घडवण्याच्या दिशेनं आपली वाटचाल सुरू असल्याचं धामींनी बोलताना सांगितलं.
विविधतेतील एकता भारताचं वैशिष्ट्य …
“विरोधकांच्या विरोधात आपण सर्वांनी एकजुटीनं उभं राहिलं पाहिजे. ज्यातून विकासाची नवी गाथा लिहिली जाणार आहे. समान नागरी संहिता विधेयकात याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. आम्ही घेतलेला संकल्प आज नावारूपाला आलाय. भारतीय राज्यघटना आपल्याला लैंगिक समानता, धर्मनिरपेक्षतेची शिकवण देते. समान नागरी संहिता विधेयक हे या दिशेनं उचललेलं एक पाऊल आहे. माता गंगा ज्याप्रमाणं या देवभूमीतून बाहेर पडून तिच्या काठावर राहणाऱ्या सर्व जीवांना कोणताही भेदभाव न करता पाणी देते, त्याचप्रमाणे समान हक्काची ही गंगा या सभागृहातून बाहेर पडते आहे. सर्व नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांची खात्री करणं ही आमची इच्छा आहे. विविधतेतील एकता हे भारताचं वैशिष्ट्य आहे, असं आम्ही नेहमीच म्हणत आलो आहोत, हे विधेयक त्याच एकतेबद्दल बोलत आहे, ज्यासाठी आम्ही वर्षानुवर्षे ओरड करत होतो,” असं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी मानले समितीचे आभार…
धामी यांनी समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करणाऱ्या समितीचेही आभार मानले. 27 मे 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. देशाच्या सीमावर्ती भागातील माना गावापासून सुरू झालेली ही जनसंवाद यात्रा नवी दिल्लीत पूर्ण झाली. राज्यातील सुमारे 10 टक्के कुटुंबांनी कायदा तयार करण्यासाठी आपल्या सूचना पाठवल्या होत्या.
