जम्मू-काश्मीरमधून ‘अफस्पा’ कायदा हटवण्याचा केंद्र सरकार विचार करेल; गृहमंत्री अमित शाह
पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असं भाजपा आणि संपूर्ण संसदेचं मत असल्याचं गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केलंय. तसंच आम्ही अफस्पा हटवण्याबाबत विचार करु, असंही गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलंय.
नवी दिल्ली- केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरमधून सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा (AFSPA) मागं घेण्याचा विचार करेल, असं गृहमंत्री अमित शाह यांनी एका माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलंय. तसंच केंद्रशासित प्रदेशातील सैन्य मागं घेण्याची सरकारची योजना असल्याचंही ते म्हणाले.
कायदा हटवण्याबाबत विचार….
वादग्रस्त ‘अफस्पा’ वर गृहमंत्री म्हणाले, ‘आम्ही अफस्पा हटवण्याबाबत विचार करू.’ अफस्पा कायदा अशांत भागात कार्यरत असलेल्या सशस्त्र दलाच्या जवानांना ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी’ आवश्यक असल्यास शोध, अटक आणि गोळीबार करण्याचे व्यापक अधिकार देते. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये हा कायदा लागू असला तरी ईशान्येकडील राज्यांमधील 70 टक्के भागातून अफस्पा हटवण्यात आल्याचं शाह यांनी यापूर्वी सांगितलं होतं. जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांतील विविध संघटना आणि व्यक्तींनी अफस्पा हटवण्याची मागणी केलीय.
जम्मू-काश्मीरमध्ये सप्टेंबरपूर्वी विधानसभा निवडणुका…
जम्मू-काश्मीरमध्ये सप्टेंबरपूर्वी विधानसभा निवडणुका होणार असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री शाह म्हणाले. ‘जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करणं हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं वचन आहे. ते पूर्ण केलं जाईल. मात्र, ही लोकशाही केवळ तीन घराण्यांपुरती मर्यादित न राहता लोकांची लोकशाही असेल. केंद्रशासित प्रदेशात सप्टेंबरपूर्वी विधानसभा निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
काय आहे अफस्पा..
अफस्पा हा एक कायदा आहे जो अशांत भागात लागू केला जातो. अफस्पा कायदा अशांत भागात कार्यरत असलेल्या सशस्त्र दलाच्या जवानांना व्यापक अधिकार देतो. यात आवश्यक असल्यास शोध घेणे, अटक करणे आणि गोळीबार करणे यासारख्या अधिकारांचा समावेश आहे. हा कायदा 11 सप्टेंबर 1958 रोजी करण्यात आला होता. हा कायदा सर्वप्रथम उत्तर-पूर्व राज्यांमध्ये लागू करण्यात आला. हा कायदा जम्मू-काश्मीरमध्ये 1990 च्या दशकात लागू करण्यात आला होता. अफस्पा कायद्यानुसार सुरक्षा दलं अधिक मजबूत होतात. यात वॉरंटशिवाय कोणालाही अटक केली जाऊ शकते. मात्र, त्यापूर्वी पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय सुरक्षा दलांवर कोणतीही कारवाई करता येत नाही.
